हैदराबाद : तेलंगाना राज्य के कृषि मंत्री सिंगरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि पीयूष गोयल ने पूरे रबी धान की खरीद पर कोई विशेष आश्वासन नहीं दिया और घोषणा की कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा जल्द ही भविष्य मे कार्रवाई की जाएगी। बैठक में चर्चा कर टीआरएस प्रतिनिधिमंडल चाहता था कि केंद्र राज्य से रबी का पूरा धान खरीद ले. गोयल ने उनसे कहा कि केंद्र केवल कच्चे चावल की खरीद करेगा। समझौता ज्ञापन के अनुसार केंद्र राज्य से चावल की खरीद करेगा।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की थी कि राज्य पूरे विपणन योग्य अधिशेष की खरीद करेगा जैसा कि हरियाणा और पंजाब राज्य में किया जाता है। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने जोर देकर कहा कि केंद्र पंजाब और हरियाणा की तरह कच्चे चावल या उबले चावल के बजाय धान की खरीद करे। जैसा कि समस्या का कोई समाधान नहीं था, सिंगरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल इस मामले पर चर्चा करेगा।

दिल्ली में बैठक के बाद गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि टीआरएस सरकार किसानों के बीच प्रचार कर रही है कि केंद्र टीएस से चावल नहीं खरीद रहा है। पीयूष गोयल ने यहां तक कहा कि राज्य में चावल की खपत के बाद अतिरिक्त चावल एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) द्वारा खरीदा जाएगा और यह तय करेगा कि यह केंद्रीय पूल में जाएगा या नहीं। गोयल ने कहा, "राज्य के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं था।"

खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2021-22 के दौरान, असम में खरीफ फसल के लिए धान खरीद की अवधि 1 दिसंबर, 2021 से 30 जून, 2O22 और रबी फसल के लिए 2O22 से सितंबर 2O22 तक है। केएमएस 2021-22 के दौरान 14.O3.2O22 तक धान की खरीद की गई है। गोयल ने याद दिलाया कि 2014-2015 में, FCI ने तेलंगाना से 6,210 करोड़ मूल्य के चावल खरीदे और 2020-2021 KMS में यह बढ़कर 26,610 करोड़ हो गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 25 फरवरी और 8 मार्च को राज्य सरकारों के साथ दो बैठकें बुलाई थीं कि वे एफसीआई को कितना कच्चा चावल देंगे।

पीयूष गोयल ने आरोप लगाया, "तेलंगाना सरकार किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुई और हमें चावल की गुणवत्ता नहीं दी गई। कुछ लोग केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए, कृषि मंत्री निरंजन रेड्डी ने कहा कि गोयल ने "अहंकारी" तरीके से काम किया। उन्होंने कहा कि "केंद्र को राज्यों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए"। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेलंगाना प्रशासन के किसान यह दुष्प्रचार कर किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य से धान की खरीद नहीं कर रही है। निरंजन रेड्डी ने गोयल के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि टीआरएस सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया है, मुफ्त बिजली प्रदान की है और किसानों के लिए रायथु बंधु सब्सिडी जारी कर रही है।