जब वैश्विक पटल पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सेल्फी और ‘मेलोडी’ मीम्स की चर्चा हो रही थी, तब दिल्ली से रोम तक एक बहुत बड़ा कूटनीतिक बदलाव आकार ले रहा था। यह महज दो नेताओं के बीच की केमिस्ट्री का विषय नहीं है, बल्कि यह सदी का सबसे बड़ा रणनीतिक ‘ब्रेकअप’ है, जिसने चीन की आर्थिक और भू-राजनीतिक धमकियों को करारा जवाब दिया है। इसे वैश्विक मंचों पर ‘द ग्रेट इटली डिवोर्स’ के रूप में देखा जा रहा है, और इस अलगाव के बाद इटली ने जिस नए साथी को चुना है, वह है—बढ़ता हुआ और शक्तिशाली भारत।
चीन का कर्ज का जाल और इटली का सुधार
इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें उस समय में हैं, जब इटली ने चीन के ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ (BRI) में शामिल होने का निर्णय लिया था। यह एक ऐसी ऐतिहासिक भूल थी जिसने पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को चौंका दिया था। इटली एकमात्र G7 देश था, जिसने चीन के उस निवेश को अपनाया जिसे आज दुनिया ‘डेट ट्रैप डिप्लोमेसी’ या कर्ज के जाल के रूप में जानती है। चीन का यह प्रोजेक्ट वास्तव में एक ऐसा जाल था, जिसमें फंसकर कोई भी देश अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता खोने लगता है।
हालांकि, जॉर्जिया मेलोनी के सत्ता में आने के बाद इटली ने चीन की इस चालाकी को पहचाना। उन्होंने न केवल इटली को BRI से बाहर निकाला, बल्कि बीजिंग को स्पष्ट संदेश दिया कि यूरोप में अब उसकी मनमानी नहीं चलेगी। चीन के लिए यह केवल एक व्यापारिक समझौता टूटना नहीं था, बल्कि यूरोप में अपनी पैठ जमाने की उसकी पूरी रणनीति का धराशायी होना था।
चीन की घेराबंदी और भारत की रणनीतिक बढ़त
चीन से अलग होने के बाद, रोम को एक ऐसे विश्वसनीय और मजबूत बाजार की आवश्यकता थी जो स्थिर हो। यही वह समय था जब ‘न्यू इंडिया’ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रधानमंत्री मोदी और पीएम मेलोनी के बीच की मुलाकातें केवल औपचारिक नहीं थीं, बल्कि एक नए आर्थिक पावर ब्लॉक की नींव थीं।
आज इटली ने अपनी पूरी एशियाई व्यापार रणनीति का केंद्र बीजिंग से हटाकर नई दिल्ली को बना दिया है। ‘इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर’ (IMEC) के माध्यम से इटली खुद को भारतीय उत्पादों के लिए यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देख रहा है। इसका सीधा संदेश है—अब भारतीय निर्यात को यूरोप पहुँचने के लिए चीन के बंदरगाहों या उनकी शर्तों की आवश्यकता नहीं होगी। भारत ने चीन के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करने के लिए एक ऐसी रणनीतिक बाईपास सर्जरी की है, जिसने बीजिंग की बेचैनी बढ़ा दी है।
रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव
यह साझेदारी केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर भी उतनी ही मजबूत है। दशकों से भारत की रक्षा नीति मुख्य रूप से रूस या फ्रांस पर निर्भर रही है। लेकिन मेलोनी सरकार के साथ भारत का नया रक्षा समझौता एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। इटली अब भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन के लिए पूरी तरह तैयार है, जो पीएम मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान की एक बड़ी उपलब्धि है।
अब हम केवल रक्षा तकनीक खरीद नहीं रहे हैं, बल्कि उसे भारत की धरती पर सह-विकसित कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब भारत के पास अपनी तकनीक और विनिर्माण क्षमता होगी। जब भारतीय और इटालियन नौसेना समुद्र में संयुक्त अभ्यास करती है, तो हिंद महासागर में अपनी धौंस जमाने की कोशिश करने वाले चीन के युद्धपोतों के हौसले पस्त हो जाते हैं।
चीन की बढ़ती चिंताएं
चीन इस बदलते समीकरण को बहुत गहराई से देख रहा है। उसे डर है कि यदि इटली जैसा प्रमुख यूरोपीय देश भारत के साथ रक्षा और प्रौद्योगिकी में इतनी गहराई से जुड़ जाता है, तो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। यह गठबंधन किसी के विरोध में नहीं, बल्कि एक नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने के लिए है जिसे चीन अक्सर चुनौती देता रहा है।
सोशल मीडिया पर दिखने वाली मेलोडी सेल्फी तो बस एक छोटी सी झलक है। इसकी वास्तविक गहराई यह है कि यूरोप में पैठ बनाने के लिए भारत को इटली की जरूरत है, और चीन की आर्थिक आक्रामकता को रोकने के लिए इटली को भारत जैसी महाशक्ति का साथ चाहिए।
आज स्थिति यह है कि बीजिंग से निकलने वाली हर शिपमेंट अब भारत-इटली के नए संबंधों का दबाव महसूस कर रही है। जो देश कल तक चीन के कर्ज के बोझ तले दबे थे, वे अब भारत की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। मोदी और मेलोनी की इस रणनीतिक साझेदारी ने चीन के उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया है जो उसने सालों से भारत को घेरने के लिए बनाया था। यह आने वाले दशकों के लिए भारत की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा की एक अटूट नींव है।
