पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में इस वक्त भारी बेचैनी है। इस्लामाबाद के हुक्मरानों को अब पानी की हर लहर में खौफ दिखाई दे रहा है। 1960 में जिस सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करके पाकिस्तान अपनी जल सुरक्षा को लेकर आश्वस्त था, आज वही समझौता उसके लिए गले की फांस बन चुका है। भारत ने बिना सीमा लांघे एक ऐसा रणनीतिक जाल बुना है, जिससे दशकों तक मुफ्त जल संसाधनों का लाभ लेने वाला पाकिस्तान अब दाने-दाने के साथ बूंद-बूंद को भी तरस रहा है। पाकिस्तान के अपने जल विशेषज्ञ अब खुलेआम सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर 65 साल बाद ऐसा क्या बदला कि जिस समझौते से पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा था, वही उसकी बर्बादी का कारण बन गया है? भारत का वह मास्टरस्ट्रोक क्या है जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया?
पहलगाम की घटना और बदलते भारत का संकल्प
इस भू-राजनीतिक बदलाव की नींव अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुई उस घटना से पड़ी, जिसने भारत के धैर्य की सीमा तोड़ दी। इसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए जल संसाधनों को एक मारक रणनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है। भारत का संदेश साफ है—इंसानियत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। सिंधु जल संधि के तहत जो पानी भारत की दरियादिली के कारण पाकिस्तान जा रहा था, अब उस पर लगाम लगा दी गई है। इसका सबसे विध्वंसक प्रभाव पाकिस्तान के कृषि केंद्र ‘पंजाब प्रांत’ पर पड़ा है, जहाँ जल संकट के कारण लाखों हेक्टेयर फसलें सूख रही हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे।
पाकिस्तानी विशेषज्ञ का बड़ा कबूलनामा
पाकिस्तान में मचे इस हाहाकार के बीच मशहूर जल विशेषज्ञ हसन अब्बास के एक लेख ने सनसनी फैला दी है। ‘डॉन’ अखबार में प्रकाशित इस लेख में अब्बास ने अपनी ही सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने स्वीकार किया कि 1960 की संधि भौगोलिक और रणनीतिक रूप से भारत के ही पक्ष में थी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आज पाकिस्तान इस संधि को तोड़ भी देता है, तो भी उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि नदियों का वास्तविक नियंत्रण हमेशा से भारत के हाथों में रहा है। एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट का यह बयान भारत की रणनीतिक जीत की पुष्टि करता है।
नदियों के बंटवारे का वह जटिल गणित
1960 के गणित को समझें तो छह नदियों का बंटवारा हुआ था। रावी, ब्यास और सतलुज (पूर्वी नदियां) पूरी तरह भारत के हिस्से में आईं, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब (पश्चिमी नदियां) पाकिस्तान को दी गईं। लेकिन हसन अब्बास ने 1948 का वह संदर्भ दिया जब भारत ने नहरों का पानी रोककर पाकिस्तान की व्यवस्था हिला दी थी। आज भारत रावी नदी पर शाहपुर कंडी डैम जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स बनाकर अपने हिस्से के पानी की एक-एक बूंद का सदुपयोग सुनिश्चित कर रहा है, जिससे पाकिस्तान को मिलने वाला अतिरिक्त पानी पूरी तरह बंद हो गया है।
भूगोल की शक्ति: भारत का मास्टर कंट्रोल
असली खेल पश्चिमी नदियों पर है। हालांकि इनका पानी पाकिस्तान के लिए है, लेकिन भारत को इन पर पनबिजली (Hydropower) परियोजनाएं बनाने का अधिकार है। चूंकि ये नदियां भारत के ऊंचे पहाड़ी इलाकों और गहरी घाटियों से होकर गुजरती हैं, इसलिए भारत के पास इनका ‘रिमोट कंट्रोल’ है। भारत ने समझौते के तहत पानी के भंडारण और बहाव को नियंत्रित करने की जो तकनीक अपनाई है, उससे पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। भारत की शानदार इंजीनियरिंग ने पूर्वी नदियों का पानी पूरी तरह मोड़ लिया है, जबकि पाकिस्तान के पास पानी स्टोर करने के लिए न तो बुनियादी ढांचा है और न ही पैसा।
हाइड्रो प्रोजेक्ट्स: पाकिस्तान के लिए अदृश्य खतरा
पश्चिमी नदियों पर भारत की ‘रन-ऑफ-द-रिवर’ परियोजनाओं ने पाकिस्तान को संकट में डाल दिया है। भारत अपने डैम और टर्बाइनों के जरिए पानी की गति और समय को नियंत्रित कर सकता है। अप्रैल 2025 के बाद भारत ने इस अधिकार का आक्रामकता से प्रयोग किया है। जब पाकिस्तानी किसानों को सिंचाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब पानी के बहाव में कमी आने से उनकी गेहूं और कपास की फसलें बर्बाद हो रही हैं। इससे वहां के किसान अब अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं।
विक्टिम कार्ड और बर्लिन नियम 2024 की चुनौती
अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ‘विक्टिम कार्ड’ खेल रहा है। वहां के विशेषज्ञ अब ‘बर्लिन नियम 2024’ का सहारा लेने की बात कर रहे हैं, जो पर्यावरण और मानवाधिकारों की दुहाई देता है। पाकिस्तान अब इस लड़ाई को कानूनी और मानवाधिकार मंचों पर ले जाना चाहता है क्योंकि तकनीकी और धरातलीय स्तर पर वह भारत का मुकाबला करने में असमर्थ है।
कूटनीतिक घेराबंदी और भविष्य का संकट
भारत ने न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, बल्कि कूटनीतिक रूप से भी पाकिस्तान को अलग-थलग कर दिया है। पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में जल भंडारण के लिए कोई बड़ा निवेश नहीं किया, जिससे उसका पानी समुद्र में बहकर बर्बाद हो जाता है। अब वह एक ऐसे चक्रव्यूह में है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। यदि वह संधि से बाहर निकलता है, तो भारत और भी बड़े बांध बनाकर उसे पूरी तरह सुखा सकता है। आज का भारत अपनी जल संपदा के एक-एक कतरे का हिसाब मांग रहा है। यह वर्चस्व की वह लड़ाई है जिसमें भारत ने साफ कर दिया है कि जो देश भारत के विरुद्ध साजिश रचेगा, उसे उसकी ही भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा।
