जब पूरी दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था के भ्रम में जी रही है, क्या उसी समय पर्दे के पीछे एक ऐसा खौफनाक ‘पावर-सिंडिकेट’ तैयार हो चुका है जो एशिया और यूरोप की किस्मत लिखने वाला है? नाटो की रहस्यमयी चुप्पी और यूरोप की घबराहट के बीच क्या BRICS के दो बड़े खिलाड़ी वाशिंगटन के साथ कोई गुप्त सौदेबाजी कर रहे हैं? जब महाशक्तियों का यह खतरनाक खेल चल रहा था, तब भारत ने जमीन और समंदर पर कौन सा ऐसा दांव खेला जिसने इस वैश्विक ‘पावर-कार्टेल’ की बुनियाद हिला दी? आइए जानते हैं भारत के उस रणनीतिक चक्रव्यूह की पूरी कहानी।
यह कूटनीति के गलियारों में छिपी हुई कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि ‘याल्टा 2.0’ की आहट है। साल 1945 में जिस तरह चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन ने बैठकर दुनिया की तकदीर तय की थी, आज वाशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के बीच वैसा ही एक अघोषित ‘G-3’ गठजोड़ आकार लेता दिख रहा है। अमेरिका की व्यापारिक रणनीति, रूस का यूरेशियाई वर्चस्व और चीन की विस्तारवादी भूख के बीच एक मौन सहमति बनती नजर आ रही है, जो वैश्विक राजनीति के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल सकती है।
पिछले दो दशकों तक चर्चा सिर्फ ‘G-2’ यानी अमेरिका और चीन के ‘चिनमेरिका’ गठजोड़ की थी। लेकिन चीन की बढ़ती महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा ने वाशिंगटन को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी रणनीतिकारों को अब यह अहसास हो चुका है कि यदि रूस पूरी तरह चीन के पाले में चला गया, तो 5,580 परमाणु हथियारों और असीमित प्राकृतिक संसाधनों वाला यह यूरेशियाई ब्लॉक पश्चिमी आधिपत्य को खत्म कर देगा।
यही कारण है कि अब ‘उलटा निक्सन सिद्धांत’ पर काम हो रहा है। वाशिंगटन अब रूस को कुछ रियायतें देकर उसे चीन की आर्थिक जकड़न से बाहर निकालना चाहता है। इस गुप्त सौदे की शर्तों में यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर रूसी नियंत्रण को मौन स्वीकृति और ऊर्जा प्रतिबंधों में ढील जैसे रोंगटे खड़े करने वाले कूटनीतिक समझौते शामिल हो सकते हैं। इसके बदले चीन को ताइवान पर सैन्य हमला न करने की शर्त पर दक्षिण चीन सागर में एक हद तक खुली छूट देने का आश्वासन दिया जा रहा है।
इस सौदेबाजी की सबसे बड़ी कीमत यूरोप को चुकानी पड़ रही है। जिस यूरोप ने अमेरिका की हर नीति का आंख मूंदकर समर्थन किया, आज उसे महाशक्तियों के इस खेल में अकेला छोड़ दिया गया है। अमेरिका, रूस और चीन की यह तिकड़ी अच्छी तरह जानती है कि एक विभाजित और सैन्य रूप से कमजोर यूरोप वैश्विक पटल पर अब कोई बड़ी चुनौती नहीं है।
हालांकि, इस गठजोड़ में एक गहरी दरार भी है। रूस के सुदूर पूर्व साइबेरिया के 40 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में छिपे संसाधन चीन की नजर में हैं। रूस के रणनीतिकारों को डर है कि अगर उन्होंने अमेरिका के साथ संतुलन नहीं बनाया, तो अगले दशक में बीजिंग अपनी आबादी और निवेश के दम पर रूस के इस विशाल भूभाग को बिना युद्ध के ही हड़प लेगा। क्रेमलिन के खुफिया दस्तावेजों में यह खौफ साफ नजर आता है।
अगर रूस और चीन अपने अलग हित साध रहे हैं, तो BRICS का भविष्य क्या है? नई दिल्ली में जब मंच सजता है, तो आंकड़े भव्य दिखते हैं—दुनिया की 45% आबादी और 40% तेल उत्पादन। लेकिन पुतिन के लिए यह प्रतिबंधों से बचने का रास्ता है और चीन के लिए युआन को वैश्विक मुद्रा बनाने का हथियार। भारत इन दोनों के इरादों को बखूबी समझता है और अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए अडिग है।
भारत का रुख बेहद स्पष्ट है: BRICS एक ‘गैर-पश्चिमी’ मंच है, लेकिन यह कभी भी ‘पश्चिम-विरोधी’ मंच नहीं बनेगा। नई दिल्ली किसी भी ऐसे दस्तावेज का समर्थन नहीं करती जो इस विकासशील देशों के समूह को चीन या रूस का निजी राजनीतिक हथियार बना दे। भारत इस मंच को आतंकवाद के खिलाफ जंग और समावेशी आर्थिक विकास के एजेंडे पर केंद्रित रखता है।
साझा मुद्रा (Common Currency) के नाम पर रूस और चीन के भ्रम को भारत ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। 18 ट्रिलियन डॉलर की चीनी अर्थव्यवस्था वाली मुद्रा की चाबी अंततः बीजिंग के हाथ में ही होगी। भारत अपनी आर्थिक संप्रभुता को कभी भी किसी विदेशी बैंक के हवाले नहीं कर सकता, इसीलिए भारत ने R5 जैसी किसी भी मुद्रा के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
भारत ‘डी-डॉलराइजेशन’ के नारों के बजाय ‘डी-रिस्किंग’ की व्यावहारिक नीति अपना रहा है। आज भारत 20 से ज्यादा देशों के साथ रुपये में व्यापार कर रहा है और अपने UPI नेटवर्क को वैश्विक स्तर पर जोड़ रहा है। यह बिना किसी तीसरे देश की मध्यस्थता के एक स्वतंत्र डिजिटल भुगतान तंत्र बनाने की दिशा में भारत का सबसे बड़ा कदम है।
जब तीनों महाशक्तियां दुनिया को प्रभाव क्षेत्रों में बांटने का सपना देख रही थीं, तब भारत ने एक ऐसा रणनीतिक चक्रव्यूह तैयार किया जिसने इस त्रिध्रुवीय कार्टेल को उलझा कर रख दिया। साउथ ब्लॉक की जवाबी रणनीति ने वाशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को के समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है।
हिंद महासागर में भारत ने अपनी नौसैनिक किलेबंदी को अभेद्य बना लिया है। अंडमान और निकोबार कमान (ANC) अब चीन की ‘मलक्का दुविधा’ को हकीकत में बदल चुका है। चीन की ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ को काटने के लिए भारत ने ‘नेकलेस ऑफ डायमंड्स’ की रणनीति अपनाई है। ओमान के दुकम पोर्ट से लेकर मॉरीशस और इंडोनेशिया के सबांग तक भारत की पहुंच ने समंदर में चीन के ऊर्जा मार्ग की सांसें रोक रखी हैं।
अमेरिकी चेतावनियों के बावजूद ईरान के चाबहार बंदरगाह का संचालन संभालकर भारत ने मध्य एशिया और यूरेशिया तक पहुंचने का सीधा रास्ता तैयार कर लिया है। यह न केवल पाकिस्तान को बाईपास करता है, बल्कि रूस के साथ INSTC कॉरिडोर के जरिए भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूती देता है।
यूरोप में भारत और फ्रांस की रणनीतिक धुरी ने G-3 की दादागिरी को चुनौती दी है। राफेल विमान, स्कॉर्पीन पनडुब्बी और अब फाइटर जेट इंजन के 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ने भारत को हथियारों की ब्लैकमेलिंग से आजाद कर दिया है। फ्रांस और भारत मिलकर हिंद महासागर में गश्त कर रहे हैं, जो यह दिखाता है कि एक ऐसी ‘मिडल पावर’ तैयार हो चुकी है जो न अमेरिका के आगे झुकेगी, न चीन से डरेगी।
रणनीतिक स्वायत्तता अब केवल बयानों में नहीं, बल्कि धरातल पर भी दिखती है। भारत ने अपनी सैन्य ताकत का पुनर्संतुलन (Rebalancing) करते हुए उत्तरी सीमा पर 50,000 अतिरिक्त सैनिक, भीष्म टैंक और मिसाइल प्रणालियां तैनात की हैं। सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा बनाया गया सुरंगों का जाल किसी भी चीनी दुस्साहस का तुरंत जवाब देने में सक्षम है।
रक्षा क्षेत्र में भारत अब केवल आयातक नहीं, बल्कि एक निर्यातक शक्ति बन चुका है। 1.27 लाख करोड़ रुपये का स्वदेशी रक्षा उत्पादन और फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति ने दक्षिण चीन सागर में भारत की उपस्थिति दर्ज करा दी है। भारत अब वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है।
21वीं सदी की डेटा और सेमीकंडक्टर जंग में भी भारत पीछे नहीं है। 10 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर मिशन के साथ धोलेरा और मोरीगांव में आधुनिक चिप निर्माण की नींव रखी जा चुकी है। भारत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि भविष्य की तकनीक और हथियारों के लिए वह किसी विदेशी ताकत का मोहताज नहीं रहेगा।
