वैश्विक भू-राजनीति की बिसात पर एक ऐसा दांव खेला गया है जिसने वाशिंगटन से लेकर मॉस्को और अंकारा से लेकर नई दिल्ली तक के रक्षा विशेषज्ञों को अचंभित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा सनसनीखेज ऐलान किया है जिसने अमेरिका के ही एक अत्यंत सख्त कानून ‘कैट्सा’ (CAATSA) की धार कुंद कर दी है। यह वही कानून है जिसके डर से दुनिया के कई देश रूस के साथ सैन्य व्यापार करने से कतराते थे। लेकिन अब ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अपने मित्र देशों पर प्रतिबंध थपना नहीं चाहता। ट्रंप का यह यू-टर्न सिर्फ तुर्की के लिए लॉटरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत की वह कूटनीतिक जीत छिपी है जिसकी पटकथा नई दिल्ली ने काफी पहले लिख दी थी। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का यह फैसला भारतीय सेनाओं के लिए आधुनिक हथियारों का द्वार खोलने जा रहा है।
भारतीय सेना की सैन्य शक्ति का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी ताकत का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा आज भी रूसी मूल के हथियारों और तकनीक पर आधारित है। सुखोई लड़ाकू विमानों से लेकर टी-90 टैंक और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे विमानवाहक पोत तक, रूस भारत का सबसे पुराना और विश्वसनीय डिफेंस पार्टनर रहा है। हालांकि, रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने के लिए आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों का जाल बिछाया था। इस जाल का सबसे घातक हथियार ‘कैट्सा’ कानून था। इसके तहत अगर कोई देश रूस, ईरान या उत्तर कोरिया से बड़ा सैन्य सौदा करता है, तो अमेरिका उस पर कड़े प्रतिबंध लगा देता है। जब भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा था, तब अमेरिका की ओर से लगातार ‘कैट्सा’ की धमकी दी गई थी, लेकिन भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं किया।
तुर्की का मामला और ट्रंप का ऐतिहासिक फैसला
इस पूरे विवाद के केंद्र में जो देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ, वह तुर्की था। नाटो (NATO) का अहम सदस्य होने के बावजूद तुर्की ने अमेरिकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इससे नाराज होकर अमेरिका ने तुर्की पर न केवल कैट्सा के तहत प्रतिबंध लगाए, बल्कि उसे अपने सबसे आधुनिक F-35 स्टील्थ फाइटर जेट प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया। अमेरिका को डर था कि रूसी रडार प्रणाली F-35 की गुप्त क्षमताओं और सीक्रेट्स को भांप सकती है।
लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ मुलाकात की और घोषणा की कि वे इन प्रतिबंधों को समाप्त करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने दोस्तों पर प्रतिबंध लगाना पसंद नहीं करता और अब इन्हें हटाने का सही समय आ गया है। ट्रंप का यह बयान अमेरिकी संसद द्वारा बनाए गए कानून को दरकिनार करने जैसा है, जिससे अब तुर्की को F-35 जेट्स की डिलीवरी दोबारा शुरू होने की उम्मीद जग गई है।
भारत के लिए इसके मायने क्या हैं?
अब मुख्य सवाल यह है कि अमेरिका और तुर्की के बीच का यह समझौता भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ट्रंप तुर्की से प्रतिबंध हटाते हैं, तो इसका सीधा लाभ भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों को मिलेगा। भारत पहले ही रूस के साथ पांच S-400 सिस्टम का सौदा कर चुका है, जिनकी तैनाती सीमाओं पर शुरू हो चुकी है। हालांकि पहले भारत को एक अस्थाई छूट के संकेत मिले थे, लेकिन भविष्य के सौदों पर हमेशा खतरा मंडराता रहता था।
अब जब अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगी तुर्की को, जिसने सक्रिय रूप से S-400 का इस्तेमाल शुरू किया है, माफ करने का निर्णय लिया है, तो वह भारत पर कभी भी ‘कैट्सा’ का दबाव नहीं बना पाएगा। इससे भारत भविष्य में रूस से नए फाइटर जेट, पनडुब्बियां और स्पेयर पार्ट्स बिना किसी अमेरिकी डर के खरीद सकेगा। यह भारत की उस स्वतंत्र विदेश नीति की जीत है, जिसमें उसने अमेरिका के साथ ‘क्वाड’ में साझेदारी भी रखी और रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को भी कायम रखा।
अमेरिकी शर्तें और भारत की मजबूत कूटनीति
हालांकि, वाशिंगटन के कुछ गलियारों में चर्चा है कि तुर्की को यह छूट तभी मिलेगी जब वह रूसी सिस्टम को निष्क्रिय कर देगा, लेकिन तुर्की ने अभी तक ऐसी किसी शर्त को स्वीकार नहीं किया है। यही स्थिति भारत की भी है। भारत आज एक विशाल बाजार है और चीन के खिलाफ एशिया में अमेरिका को भारत से बड़ा कोई साझेदार नहीं मिल सकता। अमेरिकी थिंक टैंक यह समझ चुके हैं कि अगर भारत पर प्रतिबंध लगाए गए, तो वह पूरी तरह से यूरेशियन ब्लॉक (रूस-चीन) की ओर झुक सकता है, जो अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व के लिए बड़ा झटका होगा।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नए अवसर
इस कूटनीतिक बदलाव से भारत और रूस के बीच जॉइंट वेंचर्स (जैसे ब्रह्मोस और एके-203 राइफल्स) को और गति मिलेगी। प्रतिबंधों का खतरा हटने से बैंकिंग चैनलों के जरिए होने वाले भुगतानों में आने वाली बाधाएं भी कम होंगी। इससे भारतीय सेना के आधुनिकीकरण को नई रफ्तार मिलेगी।
अंततः, डोनाल्ड ट्रंप का यह निर्णय यह सिद्ध करता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नियम स्थाई नहीं होते, केवल राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि होते हैं। भारत ने अपनी आर्थिक और सामरिक शक्ति के दम पर यह साबित कर दिया है कि उसके साथ संबंध बराबरी के स्तर पर ही चल सकते हैं, किसी पाबंदी के साये में नहीं।
