भारत और बांग्लादेश की सरहदों पर रातों-रात सुरक्षा का ऐसा पहरा बैठा है जिसने ढाका के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। दिल्ली से आए कड़े आदेशों के बाद सीमा पर बीएसएफ का आक्रामक रूप देख घुसपैठियों में डर का माहौल है। जिन रास्तों से कभी बेरोकटोक घुसपैठ होती थी, आज वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारत की इस बदली हुई सुरक्षा नीति ने पड़ोसी देश के अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। हालात इतने गंभीर हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स (BGB) के प्रमुख को अपनी व्यस्तताएं छोड़ दिल्ली का रुख करना पड़ा है। आखिर भारत ने सीमा पर ऐसा क्या किया है कि सालों से जमे घुसपैठिये अब खुद अपना बोरिया-बिस्तर बांधने लगे हैं?
यह महज एक सामान्य कार्रवाई नहीं, बल्कि दशकों से चल रहे घुसपैठ के खेल पर पूर्णविराम है। खुली सीमाओं और ढीले कानूनों का फायदा उठाने वाले तत्वों के लिए अब भारत में कोई जगह नहीं बची है। प्रशासन की सख्ती ऐसी है कि अब किसी को कोई मोहलत नहीं दी जा रही। वह दौर खत्म हो गया जब लोग अवैध तरीके से घुसकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे देश के विभिन्न हिस्सों में छिप जाते थे। भारत ने अब जमीनी स्तर पर सीधा और अचूक एक्शन शुरू कर दिया है। संदेश साफ है: भारत की सीमाओं पर अवैध अतिक्रमण अब एक इंच भी बर्दाश्त नहीं होगा। जो जहां से आया है, उसे वहीं लौटना होगा।
इसी प्रशासनिक सख्ती का असर है कि 8 से 11 जून तक होने वाली उच्च स्तरीय सीमा वार्ता के लिए बीजीबी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ उजमान सिद्दीकी भारत आ रहे हैं। यह कोई औपचारिक बैठक नहीं है; बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद यह बीएसएफ और बीजीबी के बीच पहली बड़ी रणनीतिक मुलाकात है। इस बार भारत रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रुख के साथ टेबल पर बैठेगा और हर उस मुद्दे पर जवाब मांगेगा जिसे अब तक टाला जाता रहा है।
भारत सरकार की इस सफलता के पीछे ‘3D नीति’ का सबसे बड़ा हाथ है। ‘डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट’ (पहचानो, हटाओ और निकालो)—इस नीति ने घुसपैठियों की कमर तोड़ दी है। सीमावर्ती इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर फर्जी पहचान पत्र और जाली राशन कार्ड धारकों की सूची तैयार की जा रही है। स्थानीय प्रशासन और जांच एजेंसियां घर-घर जाकर जानकारी जुटा रही हैं, जिससे अवैध प्रवासियों की पहचान करना अब बेहद आसान हो गया है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध प्रवासियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही, सरकार ने एक मनोवैज्ञानिक दांव भी खेला है: जो लोग स्वेच्छा से अपने देश लौट जाएंगे, उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस संदेश ने घुसपैठियों के मन में डर बिठा दिया है कि पकड़े जाने पर उन्हें भारी जुर्माना और लंबी जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।
इस कानूनी खौफ का नतीजा ‘रिवर्स माइग्रेशन’ के रूप में दिख रहा है। हजारों अवैध प्रवासी रातों-रात चुपचाप सीमा पार अपने देश लौटने लगे हैं। बिना किसी बल प्रयोग के केवल कानून की सख्ती से मिली यह भारत की बड़ी रणनीतिक जीत है। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर ऐसे लोगों की भीड़ देखी जा रही है जो कानून के शिकंजे से बचने के लिए देश छोड़ना ही बेहतर समझ रहे हैं।
इस पूरे मिशन में पश्चिम बंगाल की भूमिका सबसे अहम रही है। राज्य में हुए प्रशासनिक बदलावों के बाद घुसपैठ विरोधी अभियान ने गति पकड़ी है। भारत-बांग्लादेश की 4096 किमी लंबी सीमा का करीब आधा हिस्सा पश्चिम बंगाल से लगता है, जिससे यह इलाका सुरक्षा के लिहाज से सबसे चुनौतीपूर्ण रहा है।
एक बड़े कदम के तहत, पश्चिम बंगाल सरकार ने मात्र सात दिनों के भीतर 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी है। इससे सालों से लटके फेंसिंग (बाड़ लगाने) के काम को रफ्तार मिली है। इसके साथ ही डिटेंशन सेंटरों के निर्माण की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है ताकि पकड़े गए घुसपैठियों को डिपोर्ट करने तक वहां रखा जा सके।
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘चिकन नेक कॉरिडोर’ (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) की सुरक्षा को भी अभेद्य बनाया जा रहा है। यह संकरा रास्ता उत्तर-पूर्व भारत को शेष देश से जोड़ता है। यहां 121 हेक्टेयर जमीन सरकार को मिलने से बीएसएफ अब आधुनिक सेंसर, कैमरे और गश्त के जरिए इस संवेदनशील इलाके को पूरी तरह सुरक्षित कर सकेगी।
दिल्ली की बैठक में बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल के सामने सीमा पर होने वाले हमलों का मुद्दा प्रमुखता से उठाएंगे। भारत अब अपने जवानों और नागरिकों पर होने वाली किसी भी हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।
तस्करों द्वारा बीएसएफ जवानों पर किए जाने वाले जानलेवा हमलों को लेकर भारत सख्त चेतावनी देगा। भारत एक ऐसे तंत्र की मांग करेगा जिससे सीमा पार बैठे तस्करों के सरगनाओं पर सीधी कार्रवाई हो सके। जवानों की सुरक्षा अब भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।
एक और गंभीर मुद्दा बांग्लादेश की धरती से संचालित होने वाले भारत-विरोधी उग्रवादी गुटों का है। खुफिया रिपोर्टों के आधार पर भारत मांग करेगा कि बांग्लादेश अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए न होने दे और इन ठिकानों को तुरंत नष्ट करे।
सीमा के लगभग 860 किमी हिस्से पर भौगोलिक चुनौतियों (नदियों और घने जंगलों) के कारण फेंसिंग अधूरी है। भारत ने इसका समाधान ‘सिंगल रो फेंसिंग’ (SRF) के रूप में निकाला है, जिसे इस बैठक में पेश किया जाएगा।
SRF तकनीक में लेजर लाइट, थर्मल कैमरे और मोशन डिटेक्टर लगे होते हैं, जो किसी भी हलचल पर तुरंत अलार्म बजा देते हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने हिस्से की सीमा को हर हाल में सील करेगा ताकि मवेशी और मानव तस्करी पर स्थायी लगाम लग सके।
ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी भी एक नई चुनौती है। तस्कर अब नशे और हथियारों के लिए हाई-टेक ड्रोन्स का उपयोग कर रहे हैं। भारत इस पर साझा एंटी-ड्रोन सिस्टम बनाने का दबाव डालेगा और स्पष्ट करेगा कि सीमा उल्लंघन करने वाले किसी भी ड्रोन को मार गिराया जाएगा।
यद्यपि बांग्लादेश सीमा पर होने वाली मौतों का मुद्दा उठाता रहा है, लेकिन बीएसएफ का रुख स्पष्ट है। भारतीय जवान केवल आत्मरक्षा में और अनिवार्य होने पर ही घातक हथियारों का प्रयोग करते हैं।
भारत की नीति गैर-घातक हथियारों के उपयोग की है, लेकिन जब अपराधी भीड़ की शक्ल में जवानों पर हमला करते हैं, तब कठोर कदम उठाना मजबूरी हो जाता है। भारत का कहना है कि यदि अवैध घुसपैठ रुकेगी, तो सीमा पर मौतों का सिलसिला अपने आप थम जाएगा।
यह वार्ता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन का हिस्सा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि कूटनीतिक संबंध अपनी जगह हैं, लेकिन सीमाओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा।
3D नीति, फेंसिंग की तेज रफ्तार और बंगाल में भूमि हस्तांतरण ने सीमा के समीकरण बदल दिए हैं। इसी दबाव ने बांग्लादेश को बातचीत की मेज पर आने को मजबूर किया है। पुरानी फाइलों में दबे काम अब जमीन पर हकीकत बन रहे हैं।
11 जून को इस वार्ता के निष्कर्ष भारत की भविष्य की रणनीति तय करेंगे। क्या बीजीबी चीफ ढाका जाकर तस्करों पर नकेल कसेंगे? भारत की तैयारी और जमीनी कार्रवाई ने यह तो तय कर दिया है कि सीमा सुरक्षा के नियम तोड़ने वालों को अब भारी अंजाम भुगतना पड़ेगा।
