एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संतुलन अब तेजी से बदल रहा है। दशकों से अपनी सैन्य ताकत के दम पर दक्षिण चीन सागर में दादागिरी करने वाले चीन की चिंताएं अब बढ़ गई हैं। भारत ने अपनी रक्षा कूटनीति को अब ‘टॉप गियर’ में डाल दिया है। डिफेंस सेक्टर में भारत का यह नया मास्टरस्ट्रोक बीजिंग से लेकर पश्चिमी देशों तक के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर रहा है।
कल तक हथियारों के लिए दुनिया पर निर्भर रहने वाला भारत आज एक बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्टर बन चुका है। भारत अब उन देशों को अपनी घातक मिलिट्री तकनीक दे रहा है जो सीधे तौर पर चीन के निशाने पर हैं। फिलीपींस को ब्रह्मोस देने के बाद, अब इंडोनेशिया के साथ हुए इस नए समझौते ने चीन के बैकयार्ड में भारत की मौजूदगी को और मजबूत कर दिया है। क्या भारतीय रक्षा प्रणालियां अब पश्चिमी देशों के महंगे हथियारों का सबसे ठोस विकल्प बन चुकी हैं?
हाल ही में भारत की डिफेंस टेक कंपनी एमकेयू लिमिटेड और इंडोनेशिया की पीटी रिपब्लिक कॉरपोरा के बीच एक ऐतिहासिक एमओयू (MoU) साइन हुआ है। इसके तहत दोनों देश मिलकर इंडोनेशिया में ही उन्नत इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स रक्षा प्रणालियों का निर्माण करेंगे। यह केवल एक व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि एक गहरी रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें भारत अपनी संवेदनशील तकनीक इंडोनेशिया के साथ साझा कर रहा है ताकि पश्चिमी देशों पर निर्भरता खत्म की जा सके।
इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स तकनीक आज के युद्धक्षेत्र की जान है। रात के अंधेरे, घने कोहरे या खराब मौसम में दुश्मन को पहचानना और उस पर अचूक निशाना लगाना इसी सिस्टम के कारण संभव होता है। भारत की एमकेयू कंपनी अपने ‘नेट्रो’ ब्रांड के तहत ऐसे नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग सिस्टम बनाती है जो कई किलोमीटर दूर छिपे दुश्मन की गर्मी को भी भांप लेते हैं। यह तकनीक किसी भी सेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है।
इंडोनेशिया ने अमेरिका या रूस के बजाय भारतीय कंपनी को क्यों चुना? इसका जवाब इंडोनेशिया की ‘TKDN’ (स्थानीय सामग्री ढांचा) नीति में छिपा है। पश्चिमी देश अक्सर अपनी तकनीक साझा करने से बचते हैं, लेकिन भारत ने एक सच्चे साझेदार की तरह इंडोनेशिया में ही उत्पादन करने और तकनीक ट्रांसफर करने पर सहमति जताई है। यही कारण है कि भारत आज वैश्विक रक्षा बाजार में सबसे भरोसेमंद नाम बनकर उभरा है।
एमकेयू कंपनी पर यह भरोसा भारतीय सेना के अटूट विश्वास से आता है। 2025 तक कंपनी भारतीय सेना को 29,000 से अधिक नाइट विजन साइट्स की डिलीवरी कर रही है। जब दुनिया की सबसे पेशेवर सेनाओं में से एक, भारतीय सेना, हिमालय की बर्फीली चोटियों और थार के रेगिस्तान में किसी तकनीक को पास करती है, तो उसकी गुणवत्ता पर पूरी दुनिया को यकीन हो जाता है। मोरक्को जैसे देश भी अब भारतीय तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो यह समझौता चीन के विस्तारवाद पर सीधा प्रहार है। इंडोनेशिया के नटुना द्वीप के पास चीन अक्सर घुसपैठ की कोशिश करता है। 17,000 द्वीपों वाले इंडोनेशिया के लिए अपने विशाल समुद्री क्षेत्र की निगरानी करना एक बड़ी चुनौती है। भारत की इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स तकनीक इंडोनेशियाई नौसेना और कोस्ट गार्ड को वह ‘तीसरी आंख’ प्रदान करेगी जिससे वे ड्रैगन की हर हरकत पर चौबीसों घंटे नजर रख सकेंगे।
यह समझौता भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के आक्रामक बदलाव को दर्शाता है। भारत अब केवल कूटनीतिक बातें नहीं कर रहा, बल्कि धरातल पर अपने मित्र देशों को सैन्य रूप से सशक्त बना रहा है। नई दिल्ली का संदेश साफ है—इंडो-पैसिफिक में शांति के लिए केवल अपनी सुरक्षा काफी नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय साझेदारों को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा ताकि किसी एक देश का एकाधिकार खत्म किया जा सके।
भविष्य में यह साझेदारी वैश्विक हथियार बाजार के समीकरण बदल देगी। इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स का सबसे महंगा हिस्सा ‘थर्मल कोर’ होता है, जिस पर अब तक पश्चिमी देशों का कब्जा था। भारत ने अपना स्वदेशी ‘नेट्रो एक्सियन’ थर्मल कोर विकसित कर लिया है। जब यह इंडोनेशिया में तैयार होगा, तो इसकी लागत काफी कम होगी, जिससे यह तकनीक अन्य विकासशील देशों के लिए भी सुलभ हो जाएगी और भारत-इंडोनेशिया मिलकर एक बड़ा एक्सपोर्ट हब बन सकेंगे।
अंततः, भारत और इंडोनेशिया का यह कदम पश्चिमी कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ने वाला है। यह समझौता केवल उपकरणों की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ‘ग्लोबल साउथ’ के दो शक्तिशाली देशों का एक ऐसा गठबंधन है जो आने वाले समय में एशिया की सुरक्षा की दिशा तय करेगा। जब इंडोनेशिया की सेना ‘मेड इन इंडिया’ तकनीक का उपयोग करेगी, तो यह चीन के नापाक इरादों को चकनाचूर करने की दिशा में सबसे बड़ा प्रहार होगा।
