दिसंबर 2026! यह वह अहम तारीख है जिसे नई दिल्ली से लेकर ढाका तक की सत्ता के गलियारों में गंभीरता से लिया जा रहा है। यह वह समय है जब भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुए ऐतिहासिक गंगा जल समझौते की 30 साल की अवधि समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस संधि की समाप्ति से पहले ही, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार, जो कथित तौर पर तारिक रहमान के इशारों पर काम कर रही है, उसने एक ऐसा दुस्साहस किया है जो सीधे तौर पर भारत की जल सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को चुनौती देता है।
बांग्लादेश ने घोषणा की है कि वह पद्मा नदी पर एक विशाल बैराज का निर्माण करेगा। पद्मा कोई और नहीं, बल्कि बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली हमारी पवित्र गंगा की ही मुख्य धारा है। 345 बिलियन टका की भारी-भरकम लागत वाली यह योजना सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं है। यह ढाका की अंतरिम सरकार का वह पहला बड़ा भू-राजनीतिक कदम है, जिसका लक्ष्य भारत को ब्लैकमेल करना और फरक्का बैराज पर हमारे संप्रभु अधिकारों को चुनौती देना है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे बांग्लादेश के पास जब अपनी जनता की बुनियादी जरूरतों के लिए पैसे नहीं हैं, तो भारत को आंख दिखाने के लिए 345 बिलियन टका का फंड अचानक कहां से आ गया? यह सवाल आज हर भारतवासी के मन में है।
तारिक रहमान शासन की गंगा विरोधी साजिश
शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से ही यह आशंका थी कि बांग्लादेश में बनने वाली नई व्यवस्था भारत विरोधी तत्वों की कठपुतली बन सकती है। अब, तारिक रहमान के नेतृत्व वाली विचारधारा ने उस डर को हकीकत में बदल दिया है। बांग्लादेश ने जिस पद्मा बैराज परियोजना को हरी झंडी दी है, वह राजबाड़ी जिले में बनाई जानी है। हालांकि बांग्लादेश इसे अपने जल संकट के समाधान के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन ढाका से मिल रहे संकेतों ने उनकी असली मंशा उजागर कर दी है।
बांग्लादेशी मीडिया और वहां के जल संसाधन मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बैराज का वास्तविक उद्देश्य भारत के फरक्का बैराज के प्रभाव को सीमित करना है। बांग्लादेश लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि फरक्का की वजह से उसके यहां पानी की कमी होती है, जबकि सच्चाई यह है कि फरक्का बैराज कोलकाता पोर्ट की सुरक्षा और हुगली नदी के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन किया है और गंगा जल संधि के तहत अपनी जरूरतों से समझौता कर भी बांग्लादेश को जल दिया है।
परंतु तारिक रहमान सरकार भारत के इस सहयोग को कमजोरी समझ रही है। वह पद्मा बैराज के माध्यम से गंगा की मुख्य धारा पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। यह सीधे तौर पर फरक्का बैराज को चुनौती देने की रणनीति है। उनका मकसद है कि दिसंबर 2026 में संधि के नवीनीकरण के समय, वे भारत पर दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवा सकें। यह भारत की अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध एक बड़ी चाल है।
आर्थिक बदहाली के बीच 345 बिलियन का दुस्साहस!
सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि बांग्लादेश इस समय भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में बांग्लादेश की जीडीपी विकास दर घटकर मात्र 3.9% रह जाएगी। वहां महंगाई चरम पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा है।
ऐसे संकटपूर्ण समय में, 345 बिलियन टका की परियोजना को मंजूरी देना किसी स्वतंत्र सरकार का सामान्य फैसला नहीं लग रहा। यह संभवतः किसी बाहरी शक्ति के इशारे पर हो रहा है। क्या चीन, जो तीस्ता नदी परियोजना के जरिए पहले ही बांग्लादेश में अपनी जगह बनाना चाहता था, अब गंगा के रास्ते भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है? क्या चीन या पाकिस्तान जैसे देश इस परियोजना के लिए गुप्त फंडिंग और समर्थन दे रहे हैं? तारिक रहमान सरकार का यह रुख एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा नजर आता है, जिसमें बांग्लादेश सिर्फ एक प्यादे की तरह काम कर रहा है।
फरक्का बनाम पद्मा: बांग्लादेश का नया दुष्प्रचार
गंगा नदी जब चपाई नवाबगंज से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। यह गंगा का ही विस्तार है जो आगे चलकर जमुना और मेघना के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। भारत ने हमेशा एक जिम्मेदार पड़ोसी की तरह अपनी घरेलू और पश्चिम बंगाल की कृषि जरूरतों को दरकिनार कर भी बांग्लादेश को पानी उपलब्ध कराया है।
लेकिन अब बांग्लादेश पद्मा पर बैराज बनाकर प्राकृतिक बहाव से खिलवाड़ करना चाहता है। वहां के मंत्रियों का यह कहना कि यह उनका आंतरिक मामला है और उन्हें भारत से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है, उनके बढ़ते अहंकार को दर्शाता है। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय नदी के बहाव को रोककर वे भारत की चुप्पी की उम्मीद कर सकते हैं? भारत इस तरह के किसी भी कदम को अपनी सुरक्षा और पर्यावरण के लिए खतरे के रूप में देखेगा और इसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है।
दिसंबर 2026: गंगा जल संधि और भारत का कड़ा रुख
इस पूरी ‘पद्मा चाल’ का केंद्र बिंदु दिसंबर 2026 है। 1996 के समझौते के रिन्यूअल को लेकर फिलहाल कोई औपचारिक चर्चा शुरू नहीं हुई है। भारत सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि भविष्य की किसी भी संधि में पश्चिम बंगाल सरकार और स्थानीय किसानों की औद्योगिक और कृषि जरूरतों को प्रमुखता दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में यह मांग तेजी पकड़ रही है कि गर्मियों में पानी की कमी को देखते हुए संधि की शर्तों पर पुनर्विचार हो।
बांग्लादेश की सरकार इसी वजह से पद्मा बैराज का कार्ड खेल रही है ताकि भारत घबराकर 2026 में बिना किसी बदलाव के संधि को आगे बढ़ा दे। यह सरासर ब्लैकमेलिंग है।
ढाका को यह याद रखना चाहिए कि वर्तमान भारत 1996 के दौर से बहुत आगे निकल चुका है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया और आत्मनिर्भर भारत है। हम अपनी जल सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। यदि बांग्लादेश फरक्का को चुनौती देने के लिए ‘पद्मा चाल’ चलेगा, तो भारत भी तीस्ता और अन्य 53 साझा नदियों पर अपने हितों की रक्षा के लिए आक्रामक कदम उठाने को तैयार है। गंगा का अबाध प्रवाह भारत की रगों में दौड़ते खून की तरह है, और इसे रोकने की किसी भी कोशिश का करारा जवाब दिया जाएगा। तारिक रहमान के मंसूबे भारत की अडिग शक्ति के सामने धराशायी होकर रहेंगे।
