खौफ के साये में पाकिस्तान
जब किसी देश की प्यास पर संकट आता है, तो बड़े से बड़े मुल्कों की नींव हिल जाती है। वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति कुछ ऐसी ही है। इस्लामाबाद के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ी हुई है और उनके चेहरों पर साफ डर देखा जा सकता है। भारत सरकार ने एक ऐसा कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसने पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। दशकों तक जिस सिंधु जल समझौते का लाभ उठाकर पाकिस्तान अपनी अवाम का पेट भरता रहा और बदले में भारत को केवल विश्वासघात और आतंकवाद दिया, अब भारत ने उस पानी की धारा पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में भारत ने अपने सख्त तेवर दिखाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित (Suspend) कर दिया है। इस एक फैसले ने पाकिस्तानी सत्ता के पैरों तले जमीन खिसका दी है।
भारत का संदेश स्पष्ट है कि ‘खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते’। एक तरफ आप हमारे देश में आतंकी भेजकर मासूमों का खून बहाएंगे और दूसरी तरफ हमसे जीवनदायी पानी की उम्मीद रखेंगे, यह अब मुमकिन नहीं है। भारत के इस सख्त रुख के बाद पाकिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर आ गया है और घबराहट में अनर्गल बयानबाजी कर रहा है।
पाकिस्तान की गीदड़भभकी और ‘रेड लाइन’ का सच
इस बौखलाहट का आलम यह है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार को आनन-फानन में इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं और उनकी आवाज में वह खौफ साफ झलक रहा था जो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट महसूस कर रही है। तरार ने भारत के खिलाफ जहर उगला और पुरानी गीदड़भभकी देते हुए पानी को पाकिस्तान की ‘रेड लाइन’ करार दिया। उनका तर्क था कि सिंधु जल संधि को एकतरफा तौर पर न तो बदला जा सकता है और न ही रद्द किया जा सकता है।
पाकिस्तान दावा कर रहा है कि यह संधि आज भी प्रभावी है और वहां के नागरिकों का इस पानी पर कानूनी अधिकार है। लेकिन पाकिस्तान यह भूल रहा है कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता आपसी विश्वास और शांति पर टिका होता है। जब आप पड़ोसी मुल्क में लगातार अशांति फैलाएंगे, तो पुरानी संधियों के पन्ने आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख भले ही पानी को अपनी लाइफलाइन बता रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि यह लाइफलाइन उसी दिन खतरे में पड़ गई थी जब उन्होंने आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बनाया था।
क्या है सिंधु जल समझौता, जिस पर टिका है पाकिस्तान का वजूद?
इस मुद्दे की गंभीरता को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है। आखिर यह संधि क्या है जिसके निलंबन से पाकिस्तान का दम घुटने लगा है?
19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारे को लेकर विश्व बैंक की मध्यस्थता में एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।
इस संधि के तहत नदियों को दो हिस्सों में विभाजित किया गया था। पूर्वी नदियां (रावी, ब्यास और सतलुज) के पानी का पूर्ण अधिकार भारत को दिया गया। वहीं, पश्चिमी नदियां (सिंधु, चिनाब और झेलम) के पानी का मुख्य अधिकार पाकिस्तान को मिला। हालांकि भारत इन पश्चिमी नदियों के पानी का सीमित उपयोग बिजली उत्पादन या सिंचाई के लिए कर सकता है, लेकिन मुख्य बहाव पाकिस्तान की ओर ही रहता है। पाकिस्तान की कृषि, अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों का जीवन इन्हीं नदियों पर निर्भर है। यदि यह पानी रुक जाए, तो पाकिस्तान को रेगिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। यही कारण है कि आज भारत के इस कदम से पाकिस्तान को अपना अस्तित्व खतरे में दिख रहा है।
भारत का मास्टरस्ट्रोक और कूटनीतिक जीत
भारत का यह निर्णय अचानक लिया गया कदम नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने दुनिया को कड़ा संदेश दिया है कि हम आतंकवाद को अब रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
भारत की विदेश नीति अब अधिक आक्रामक और स्पष्ट है। हम अब केवल निंदा करने वाले राष्ट्र नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई करने वाले देश हैं। जब भारत कहता है कि ‘खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते’, तो यह पाकिस्तान के लिए अंतिम चेतावनी है। यदि पाकिस्तान अपनी आतंकी फैक्ट्री और कैंप बंद नहीं करता, तो भारत वह पानी भी रोक देगा जिस पर उसकी सांसें टिकी हैं। यह सिर्फ जल समझौता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार है जिसका भारत ने सटीक उपयोग किया है।
अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का विक्टिम कार्ड
जब पाकिस्तान को लगा कि वह सीधे तौर पर भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वह हमेशा की तरह ‘विक्टिम कार्ड’ खेलने लगा है। पाकिस्तानी मंत्री दावा कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय जल सुरक्षा के मामले में उनके साथ है। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया अब पाकिस्तान के दोहरे चरित्र और आतंकवाद को पालने की उसकी फितरत से वाकिफ हो चुकी है।
अपनी छटपटाहट में पाकिस्तान अब इस्लामाबाद में एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के जल विशेषज्ञों को बुलाकर अपने अधिकारों की दुहाई दी जाएगी। पाकिस्तान खुद को पीड़ित दिखाने का नैरेटिव सेट कर रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय यह जानता है कि एक ‘टेरर स्टेट’ को सहानुभूति नहीं दी जा सकती। भारत ने अपना पक्ष मजबूती से वैश्विक पटल पर रखा है और दुनिया जानती है कि भारत की कार्रवाई सुरक्षा और न्याय की दृष्टि से उचित है।
पाकिस्तान के लिए स्पष्ट और कड़ा संदेश
पाकिस्तान चाहे जितने सेमिनार कर ले या प्रेस कॉन्फ्रेंस, जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। रेड लाइन की बात करने वाले पाकिस्तान को अब समझना होगा कि भारत ने ‘जीरो टॉलरेंस’ की नई रेड लाइन खींच दी है। सीमा पार से एक भी गोली चली, तो नदियों का रुख मोड़ने में भारत देर नहीं लगाएगा।
भारत ने हमेशा ‘पड़ोसी धर्म’ का पालन किया और युद्ध के समय भी पानी नहीं रोका। लेकिन जब शराफत को कमजोरी समझा जाने लगे, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है। अब पाकिस्तान को तय करना है कि उसे अपने अवाम की प्यास बुझानी है या आतंकियों की पनाहगाहें चलानी हैं।
यह ‘नया भारत’ है, जो अपनी अखंडता और सुरक्षा के लिए कड़े से कड़ा फैसला लेने में सक्षम है। पाकिस्तान को अपनी हकीकत स्वीकार करनी होगी, अन्यथा उसे ऐसे परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी।
