वैश्विक भू-राजनीति और रक्षा रणनीतियों के क्षेत्र में जब भी कोई बड़ी हलचल होती है, तो अक्सर अमेरिका, रूस या इज़राइल जैसे देशों की चर्चा की जाती है। लेकिन सैन्य रणनीति का एक बुनियादी सत्य यह है कि युद्ध केवल आधुनिक हथियारों से नहीं, बल्कि सामरिक स्थिति और भौगोलिक लाभ से जीते जाते हैं। आप कितने ही उन्नत हथियार क्यों न जुटा लें, उन्हें प्रभावी ढंग से तैनात करने के लिए समुद्र के मध्य में एक शक्तिशाली लॉन्चपैड की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है।
यहीं पर एक ऐसा छोटा सा देश केंद्र में आता है, जो मानचित्र पर भले ही छोटा दिखे, लेकिन उसने चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं पर ब्रेक लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों की गूँज मॉरीशस में साफ़ सुनाई दे रही है। सेशेल्स में रहते हुए पीएम मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के साथ एक अत्यंत गोपनीय और उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसने बीजिंग में चिंता की लहरें पैदा कर दी हैं। भारत ने सेशेल्स और मॉरीशस के साथ मिलकर कौन सा नया चक्रव्यूह तैयार किया है? आखिर मॉरीशस, भारत के लिए सामरिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? अगालेगा द्वीप पर बने उस सीक्रेट मिलिट्री बेस की क्या खासियत है जिससे चीनी नौसेना में हलचल मची है? आज हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे भारत ने हिंद महासागर में चीन को बाहर का रास्ता दिखाने का मास्टरप्लान तैयार किया है।
हिंद महासागर का चमकता सितारा और कुंजी
इस कूटनीतिक जीत को समझने के लिए मॉरीशस की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित यह द्वीप राष्ट्र ‘स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन’ के रूप में जाना जाता है। वैश्विक व्यापार का लगभग 80 प्रतिशत और विश्व के तेल व्यापार का 70 प्रतिशत इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। भू-राजनीति का नियम स्पष्ट है: जो देश इस जलमार्ग को नियंत्रित करेगा, वह आधी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव रखेगा।
मॉरीशस अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट पर स्थित है। भारत के लिए केवल विदेशी हथियार खरीदना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि वह अपने समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित न कर ले। इन हथियारों की तैनाती और निगरानी के लिए भारत को एक ऐसे केंद्र की आवश्यकता थी, जहाँ से पश्चिमी हिंद महासागर और अफ्रीकी तट पर नजर रखी जा सके। मॉरीशस भारत को वही सामरिक गहराई प्रदान करता है।
ड्रैगन की घेराबंदी और भारत का पलटवार
चीन पिछले कई वर्षों से भारत को समुद्र में घेरने के लिए ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ (मोतियों की माला) नीति पर काम कर रहा है। इसके तहत उसने म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के बंदरगाहों पर निवेश कर अपने सैन्य ठिकाने बनाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि जिबूती में चीन ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा भी स्थापित कर लिया है।
चीन का लक्ष्य किसी भी युद्ध की स्थिति में भारत की समुद्री घेराबंदी करना है। इसके जवाब में भारत ने ‘नेकलेस ऑफ डायमंड्स’ (हीरों का हार) रणनीति अपनाई है। इसके तहत भारत ने ओमान, ईरान, इंडोनेशिया, सेशेल्स और मॉरीशस में अपनी रणनीतिक पहुँच बनाई है। मॉरीशस इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सीधे तौर पर जिबूती में बैठे चीन को चुनौती देता है।
अगालेगा द्वीप: भारत का रणनीतिक ब्रह्मास्त्र
मॉरीशस के मुख्य द्वीप से 1100 किलोमीटर उत्तर में स्थित अगालेगा द्वीप समूह पर भारत ने एक अत्याधुनिक सैन्य आधार तैयार किया है। इस बेस ने हिंद महासागर के पूरे सामरिक समीकरण को बदल दिया है।
सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार, भारत ने यहाँ 3000 मीटर लंबी आधुनिक एयरस्ट्रिप बनाई है। यहाँ से भारत के शक्तिशाली पी-8आई पोसाइडन समुद्री टोही विमान और सुखोई-30एमकेआई फाइटर जेट आसानी से संचालित हो सकते हैं। ब्रह्मोस और अस्त्र एमके-1 मिसाइलों से लैस ये विमान दुश्मन की किसी भी हलचल को तुरंत समाप्त करने में सक्षम हैं। पी-8आई को दुनिया का सबसे खतरनाक सबमरीन हंटर माना जाता है, जो चीनी परमाणु पनडुब्बियों का पता लगाने में माहिर है।
इसके अलावा, अगालेगा में एक विशाल रसद केंद्र और डीप वाटर नेवल जेटी का निर्माण किया गया है। इसका अर्थ है कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत और पनडुब्बियां अब महीनों तक यहाँ तैनात रह सकते हैं और यहीं से ईंधन व हथियार लोड कर सकते हैं। द्वीप पर स्थापित शक्तिशाली एईएसए रडार प्रणाली पश्चिमी हिंद महासागर से गुजरने वाले हर चीनी जहाज और पनडुब्बी पर 24 घंटे नज़र रख रही है।
चीन का मलक्का संकट (Malacca Dilemma)
चीन के लिए अगालेगा बेस एक बड़ा सिरदर्द है। चीन की अर्थव्यवस्था मलक्का जलडमरूमध्य से होने वाले व्यापार पर टिकी है। चीन को हमेशा डर रहता है कि युद्ध की स्थिति में भारत मलक्का मार्ग को बंद कर सकता है। इसी डर से चीन ने अफ्रीका के नीचे से ‘प्लान बी’ के तौर पर वैकल्पिक मार्ग का उपयोग शुरू किया था।
लेकिन भारत ने अगालेगा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर चीन के ‘प्लान बी’ को भी विफल कर दिया है। अब चीनी जहाज चाहे मलक्का से आएं या केप ऑफ गुड होप से, वे भारतीय नौसेना की निगरानी और मिसाइलों की रेंज से बच नहीं सकते। भारत ने हिंद महासागर में चीन को पूरी तरह से चेकमेट कर दिया है।
सांस्कृतिक अटूट बंधन और फ्रांस की सहभागिता
भारत और मॉरीशस के संबंध केवल सैन्य समझौतों तक सीमित नहीं हैं। मॉरीशस की लगभग 68 प्रतिशत आबादी भारतीय मूल की है और वहाँ हिंदू धर्म प्रमुख है। भोजपुरी और हिंदी वहाँ की संस्कृति का हिस्सा हैं। यह गहरा भावनात्मक जुड़ाव चीन की ‘कर्ज जाल’ (Debt Trap) नीति पर भारी पड़ता है।
रक्षा क्षेत्र में भी भारत ने मॉरीशस को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है। भारत ने मॉरीशस तटरक्षक बल को ध्रुव हेलीकॉप्टर और डोर्नियर विमान प्रदान किए हैं, जिससे मॉरीशस अब भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न हिस्सा बन गया है।
इस पूरी रणनीति में फ्रांस की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। मॉरीशस के पास फ्रांस का रीयूनियन द्वीप स्थित है। भारत और फ्रांस के बीच हुए लॉजिस्टिक्स समझौते के तहत भारतीय नौसेना अब फ्रांसीसी ठिकानों का भी उपयोग कर सकती है। अगालेगा और रीयूनियन का यह संयोजन किसी भी दुश्मन नौसेना के लिए एक अभेद्य दीवार की तरह है।
एक वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए ‘ब्लू वाटर नेवी’ होना अनिवार्य है। मॉरीशस, सेशेल्स और अंडमान निकोबार के माध्यम से भारत ने वह क्षमता हासिल कर ली है। मॉरीशस अब केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत की अग्रिम रक्षा पंक्ति है जो 21वीं सदी में भारत को एक प्रमुख नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित करेगी।
