दुनिया का सबसे रहस्यमयी खुफिया नेटवर्क ‘फाइव आइज’, जो बाहरी देशों के लिए अभेद्य माना जाता था, अब भारत के लिए अपने राज खोल रहा है। यह ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का वो मास्टरस्ट्रोक है जिसने बीजिंग की नींद उड़ा दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगता था कि भारी व्यापारिक कर्ज के नीचे दबा न्यूज़ीलैंड उनका मोहरा है, लेकिन पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल ने 140 करोड़ भारतीयों के बाजार का ऐसा कार्ड खेला कि न्यूज़ीलैंड ने ड्रैगन का साथ छोड़ भारत के लिए अपने खजाने खोल दिए।
यह महज एक दौरा नहीं, बल्कि भारत के महाशक्ति बनने का स्पष्ट ब्लूप्रिंट है। मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की यात्रा ने इंडो-पैसिफिक में चीन की घेराबंदी कर दी है। जकार्ता में मलक्का स्ट्रेट तक पहुंच और ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम डील के बाद, ऑकलैंड में मोदी का उतरना 40 साल के कूटनीतिक सूखे का अंत था। 1986 के बाद पहली बार किसी भारतीय पीएम के पहुंचने पर न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी का भव्य स्वागत किया।
ऑकलैंड के ऐतिहासिक स्काई टावर का तिरंगे के रंगों से जगमगाना दुनिया और चीन के लिए सीधा संदेश था कि प्रशांत महासागर की राजनीति का केंद्र अब दिल्ली की ओर झुक रहा है।
रातों-रात 57% टैरिफ जीरो: ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा उलटफेर
डेलिगेशन लेवल की बातचीत में लिए गए फैसलों ने दुनिया की आर्थिक ताकतों को चौंका दिया है। जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) में दशकों लगते हैं, वहां न्यूज़ीलैंड ने अचानक 57% भारतीय उत्पादों पर टैक्स घटाकर शून्य कर दिया। व्यापारिक इतिहास में इतनी बड़ी और तेज कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी गई।
रोडमैप 2030 के जरिए दोनों देशों ने व्यापार को 7 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात न्यूज़ीलैंड का भारत में अगले 15 वर्षों में 20 बिलियन डॉलर के निवेश का वादा है। इसके साथ ही यूपीआई और न्यूज़ीलैंड के पेमेंट सिस्टम का एकीकरण पश्चिमी देशों के वित्तीय एकाधिकार को सीधी चुनौती दे रहा है।
डोभाल की रणनीति और ‘फाइव आइज’ में भारत की पैठ
40 साल तक भारत से दूरी बनाए रखने वाला देश अचानक इतना करीब क्यों आया? इसका जवाब एनएसए अजीत डोभाल की उस कूटनीति में है, जहां दुश्मनों की जड़ें काटी जाती हैं।
न्यूज़ीलैंड ‘फाइव आइज’ (US, UK, Canada, Australia, NZ) का अहम हिस्सा है। डोभाल ने रक्षा प्रमुखों के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा और एआई बेस सर्विलांस का जो प्लान तैयार किया है, उसने भारत को इस नेटवर्क के खुफिया इनपुट्स तक पहुंच दे दी है। अब भारत के खिलाफ किसी भी वैश्विक साजिश की जानकारी सीधे दिल्ली के वॉर रूम तक पहुंचेगी।
समुद्र के नीचे चीन की घेराबंदी
कहानी सिर्फ खुफिया जानकारी तक सीमित नहीं है। समंदर के भीतर एक ऐसा सर्विलांस ग्रिड बिछाया जा रहा है जो चीन के लिए काल बनेगा। चीन जो प्रशांत क्षेत्र को अपना ‘निजी तालाब’ बनाने की कोशिश कर रहा था, उसे काउंटर करने के लिए डोभाल ने ‘मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस रडार सिस्टम’ फाइनल किया है।
अब चीन की कोई भी परमाणु पनडुब्बी या युद्धपोत सीमा से बाहर निकलेगा, तो उसकी लोकेशन दिल्ली के राडार पर होगी। मलक्का स्ट्रेट में भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड मिलकर एक ऐसा चोकपॉइंट बना रहे हैं कि युद्ध की स्थिति में चीन की सप्लाई लाइन को पानी के भीतर ही दबा दिया जाएगा।
चीन का आर्थिक घमंड चकनाचूर
चीन को भरोसा था कि न्यूज़ीलैंड अपनी डेयरी, मीट और लकड़ी के निर्यात के लिए पूरी तरह उस पर निर्भर है और कभी खिलाफ नहीं जाएगा।
यहीं भारत ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। भारत ने न्यूज़ीलैंड को गारंटी दी कि अगर चीन उन्हें ब्लैकमेल करता है, तो 140 करोड़ की आबादी वाला भारतीय बाजार उनके लिए खुला है। इस विकल्प ने चीन के एकाधिकार को खत्म कर दिया, जिसके बाद न्यूज़ीलैंड ने बेझिझक भारत के साथ तकनीक साझा करने और टैक्स जीरो करने का फैसला लिया।
पश्चिमी देशों की चिंता और नया वर्ल्ड ऑर्डर
भारत के इस कदम से न केवल बीजिंग बल्कि वाशिंगटन और यूरोपीय संघ में भी हलचल है। अमेरिका चाहता था कि इंडो-पैसिफिक गठबंधन उसके नेतृत्व में हो, लेकिन भारत ने यहां अपना स्वतंत्र सुरक्षा ढांचा खड़ा कर दिया है।
भारत अब किसी सुपरपावर का पिछलग्गू नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ और पैसिफिक रीजन का नया अगुआ बन चुका है।
इसके साथ ही, भारत ने न्यूज़ीलैंड में भारतीयों के लिए वीजा नियमों में ढील करवाई है और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के जरिए 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए न्यूज़ीलैंड का आधिकारिक समर्थन भी हासिल कर लिया है। यह साबित करता है कि अब वैश्विक मंच पर कोई भी बड़ा फैसला भारत की सहमति के बिना नहीं होगा।
यह नया गठबंधन इस बात का शंखनाद है कि अब दुनिया के नक्शे पर भारत की शर्तें ही नया इतिहास लिखेंगी।
