ईरान और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने वैश्विक शिपिंग मार्गों की स्थिरता को हिलाकर रख दिया है। एक समय था जब होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर के रास्ते जहाजों की निरंतर आवाजाही से भरे रहते थे, जहाँ से दुनिया का अधिकांश कच्चा तेल और आवश्यक सामान गुजरता था। लेकिन आज, ईरान युद्ध और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण ये मार्ग ब्लॉक हो चुके हैं। वैश्विक शिपिंग कंपनियों के सामने भारी संकट है, और वे अरबों डॉलर का माल लेकर अफ्रीका के ‘केप ऑफ गुड होप’ वाले लंबे और खर्चीले रास्ते से जाने को मजबूर हैं।
चुनौतियां यहीं समाप्त नहीं होतीं। यह लंबा वैकल्पिक मार्ग भी अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सोमालिया के पास समुद्री लुटेरों ने फिर से सिर उठा लिया है। वैश्विक बाजारों में हड़कंप मचा है और महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ तक कि खुद को सुपरपावर कहने वाले देश भी इस संकट के सामने बेबस नजर आ रहे हैं।
इसी घोर निराशा के बीच, वैश्विक मानचित्र पर भारत की एक शक्तिशाली उपस्थिति दर्ज होती है। ओमान और खाड़ी देशों के सहयोग से भारत का इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC दुनिया के लिए एक निर्णायक ‘गेमचेंजर’ बनकर उभरा है। यह एक ऐसा मास्टरस्ट्रोक है जिसने वैश्विक भू-राजनीति की दिशा बदल दी है। अब सवाल यह है कि ईरान युद्ध के बाद भारत का यह प्रोजेक्ट दुनिया के लिए एकमात्र सुरक्षित विकल्प क्यों बन गया है? इस संकट के बीच भारत कैसे वैश्विक व्यापार का नया नेतृत्व करने जा रहा है?
इन सवालों के उत्तर बदलती वैश्विक व्यवस्था में छिपे हैं। दुनिया का लगभग 80 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। भारी माल की ढुलाई के लिए जहाजों का कोई विकल्प नहीं है। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे संकरे मार्ग सबसे पहले प्रभावित होते हैं। यदि यहाँ व्यापार रुकता है, तो वैश्विक शेयर बाजार गिर जाते हैं और ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आता है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है।
यह एक ऐसा संकट है जिसे अमेरिका जैसी शक्तियां भी अकेले नहीं रोक पा रही हैं। लाल सागर और स्वेज नहर का शॉर्टकट अब असुरक्षित हो गया है। कोई भी कंपनी अपने कीमती जहाज और चालक दल की जान जोखिम में नहीं डालना चाहती। मजबूरी में अपनाए जा रहे अफ्रीका वाले लंबे रास्ते से सफर में 15 से 20 दिन का अतिरिक्त समय और करोड़ों का ईंधन खर्च हो रहा है। यह केवल समय की बर्बादी नहीं, बल्कि आर्थिक तबाही का संकेत है।
यूरोप के बाजारों में आपूर्ति की कमी होने लगी है क्योंकि माल समय पर नहीं पहुँच रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में जब पारंपरिक रास्ते बंद हो रहे हैं, दुनिया की उम्मीदें भारत पर टिकी हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि इस व्यापारिक चक्रव्यूह का समाधान केवल भारत के पास है।
भारत के IMEC कॉरिडोर में ऐसा क्या विशेष है कि वाशिंगटन से लंदन तक के विशेषज्ञ इसे इकलौता समाधान मान रहे हैं? अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि अब दुनिया के पास इस कॉरिडोर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन इसे बेहद खास बनाता है। यह केवल सड़क या रेल परियोजना नहीं, बल्कि 21वीं सदी का एक अभेद्य व्यापारिक जाल है।
IMEC को केवल कंक्रीट का ढांचा न समझें; यह जल, थल और रेलमार्गों का एक ऐसा समन्वय है जो किसी एक मार्ग पर निर्भर नहीं है। सरल शब्दों में, यदि समुद्र में समस्या है, तो माल ट्रेन से जाएगा, और यदि रेल मार्ग में बाधा है, तो समुद्र का विकल्प हमेशा तैयार रहेगा। यह एक ऐसी सुगम व्यवस्था है जहाँ भारत से चला कंटेनर बिना किसी रुकावट के सीधे यूरोप के बाजारों तक पहुँचेगा।
इस मेगा प्रोजेक्ट के दो प्रमुख भाग हैं। पहला ‘ईस्टर्न कॉरिडोर’ भारत के पश्चिमी तट (मुंबई और गुजरात) के बंदरगाहों को यूएई के वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स से जोड़ेगा। इन बंदरगाहों को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि दुनिया के सबसे विशाल जहाज भी यहाँ सुगमता से लंगर डाल सकें। यहाँ से माल उतरकर सीधे एडवांस रेलवे नेटवर्क पर लोड होगा।
दूसरा ‘नदर्न कॉरिडोर’ है, जो इस प्रोजेक्ट की रीढ़ है। यह रेलवे नेटवर्क यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजरायल को आपस में जोड़ेगा। रेगिस्तानों को चीरती हुई हाई-स्पीड ट्रेनें माल लेकर इजरायल के हाइफा पोर्ट तक पहुँचेंगी, जहाँ से इसे पुनः जहाजों के जरिए ग्रीस, फ्रांस और इटली जैसे यूरोपीय देशों में भेजा जाएगा।
इस पूरे रूट में लाल सागर या होर्मुज जलडमरूमध्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो देश इन संकरे रास्तों को ब्लॉक कर दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना चाहते थे, भारत का यह प्रोजेक्ट उनकी उस रणनीति को हमेशा के लिए विफल कर देगा।
वर्तमान युद्ध स्थितियों के कारण पुराने मार्ग अब विश्वसनीय नहीं रहे। दूसरी ओर, चीन का बेल्ट एंड रोड (BRI) प्रोजेक्ट कर्ज के जाल और पारदर्शिता की कमी के कारण विफल हो रहा है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों का हश्र देख दुनिया अब चीन के बजाय भारत के पारदर्शी और सुरक्षित IMEC प्रोजेक्ट पर भरोसा कर रही है। यह भारत का एक ऐसा ‘ब्रह्मास्त्र’ है जिसका बीजिंग के पास कोई उत्तर नहीं है।
यह केवल परिवहन मार्ग नहीं है; इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई-स्पीड डेटा केबल्स भी बिछाई जाएंगी। भारत ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बन रहा है, और इस कॉरिडोर के जरिए वह यूरोप को स्वच्छ ऊर्जा निर्यात कर सकेगा। साथ ही, यह एशिया और यूरोप के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
भारत के लिए इसके आर्थिक लाभ अभूतपूर्व होंगे। व्यापारिक लागत में 30% की कमी और समय में 40% की बचत होगी। जब लागत कम होगी, तो भारत में निर्मित उत्पाद यूरोप में सस्ते होंगे, जिससे मेड इन इंडिया की मांग विश्वभर में बढ़ेगी। भारत वैश्विक सप्लाई चेन का मुख्य केंद्र बन जाएगा और चीन पर दुनिया की निर्भरता कम होगी।
हालांकि, जॉर्डन जैसे क्षेत्रों में कुछ स्थानीय चुनौतियां हैं, लेकिन भारत की बढ़ती कूटनीतिक शक्ति और खाड़ी देशों के साथ प्रगाढ़ संबंधों के कारण इन बाधाओं को दूर करना संभव है। आज का भारत चुनौतियों से पीछे हटने वाला नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत व्यापार के भविष्य की नई परिभाषा लिख रहा है। IMEC कॉरिडोर का निर्माण वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत के बढ़ते कद का प्रमाण है। यह प्रोजेक्ट न केवल व्यापार को सुगम बनाएगा, बल्कि समुद्री मार्गों पर एकाधिकार रखने वाली शक्तियों के प्रभुत्व को भी समाप्त कर देगा।
