दोस्तों, भारत के खिलाफ रची जा रही दुश्मन की साजिशों का अब अंत होने वाला है। जहाँ एक ओर चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ अपना पूरा ध्यान बंगाल और पूर्वी सीमाओं पर केंद्रित कर रही थीं, उन्हें लगा कि भारत इसी मोर्चे पर उलझा रहेगा। लेकिन इसी बीच दिल्ली से एक ऐसा सख्त आदेश जारी हुआ है जिसने इस्लामाबाद में खलबली मचा दी है। राजस्थान के बीकानेर में हुई एक उच्च-स्तरीय और गोपनीय बैठक के बाद, पश्चिमी सीमा पर एक ‘360-डिग्री सुरक्षा ग्रिड’ तैयार किया गया है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) से 15 किलोमीटर के अंदर मौजूद सभी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने का फैसला लिया गया है। आखिर इस विशाल क्लीनअप मिशन के पीछे भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या राजस्थान सीमा के पास सक्रिय स्लीपर सेल और घुसपैठ के गुप्त रास्तों को हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी है? और सबसे अहम, गृह मंत्रालय ने BSF, NCB और टैक्स विभाग को एक साथ मोर्चे पर उतारकर पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा गेम-प्लान शुरू किया है?
सीमा पर अवैध अड्डों का सफाया और भारत का नया सुरक्षा मॉडल
इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में जाएँ तो पता चलता है कि सीमा पर सिर्फ तारबंदी नहीं, बल्कि जमीन पर एक खतरनाक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा था। बॉर्डर से सटे इलाकों में अचानक ऐसे घर और गोदाम बना दिए गए थे, जिनका कोई तर्कसंगत उपयोग नहीं था। ये महज ईंट-पत्थर के ढांचे नहीं, बल्कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए गिराई जाने वाली ड्रग्स, हथियार और ब्लैक मनी को रिसीव करने के गुप्त ठिकाने थे। तस्कर और सिंडिकेट इन अवैध निर्माणों को ‘ट्रांजिट पॉइंट’ के रूप में इस्तेमाल करते थे।
अब सरकार ने इस समस्या की जड़ पर ही हमला कर दिया है। 15 किलोमीटर का यह बफर जोन अब पूरी तरह साफ किया जाएगा। जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के दम पर बॉर्डर के पास जमीनें कब्जाई थीं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह एक ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति है, जहाँ बिना किसी देरी के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने इन ढांचों को सीधे जमींदोज किया जाएगा।
इनकम टैक्स और NCB की जुगलबंदी: एक मास्टर स्ट्रोक
बीकानेर की बैठक में जो सबसे बड़ा निर्णय लिया गया, वह था एक जॉइंट टास्क फोर्स का गठन। सामान्यतः बॉर्डर सुरक्षा BSF का काम है, लेकिन इस बार रणनीति में NCB, आयकर विभाग (CBDT) और राज्य पुलिस को भी शामिल किया गया है। अब आप सोचेंगे कि सीमा सुरक्षा में इनकम टैक्स का क्या काम? यही सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है।
दरअसल, सीमा पार तस्करी का अंतिम लक्ष्य पैसा कमाना और देश में अराजकता फैलाना होता है। ड्रग्स की बिक्री से मिलने वाले काले धन को सफेद करने के लिए फर्जी कंपनियां और किराए के बैंक खाते (Mule accounts) इस्तेमाल किए जाते हैं। CBDT के इस ऑपरेशन में जुड़ने का मतलब है कि अब सिर्फ ड्रग्स नहीं पकड़ी जाएगी, बल्कि उस पैसे से खरीदी गई हर संपत्ति और हर फर्जी खाते को सीज किया जाएगा। अब इस धंधे के आकाओं को उनके ड्राइंग रूम से खींचकर सलाखों के पीछे डाला जाएगा।
सुरक्षा ग्रिड के नए ‘कमांडर’ बने जिलाधिकारी
जमीनी स्तर पर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारियों (DM) को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। बॉर्डर के जिलों के DM अब केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं, बल्कि इस सुरक्षा ग्रिड के प्रमुख स्तंभ होंगे। अवैध निर्माणों को गिराने के आदेश अब सीधे उनके स्तर से निकलेंगे, जिससे फाइलों के चक्कर में समय बर्बाद नहीं होगा। इसके अलावा, साइबर क्राइम हेल्पलाइन को सुरक्षा ग्रिड से जोड़ा गया है ताकि संदिग्ध डिजिटल ट्रांजेक्शन को रियल-टाइम में ट्रैक और ब्लॉक किया जा सके।
सीमांचल मॉडल और पूर्वी सीमा पर सख्त कार्रवाई
पश्चिमी सीमा की यह कार्रवाई पूर्वी सीमा के अनुभवों का परिणाम है। बांग्लादेश सीमा पर तनाव और घुसपैठ की कोशिशों के बीच भारत ने एक बड़ा पहचान अभियान शुरू किया है। पकड़े गए घुसपैठियों से खुलासा हुआ है कि कैसे एक सुनियोजित नेटवर्क के जरिए उनकी पहचान बदली जाती है और उन्हें खास इलाकों में बसाया जाता है।
इसी खतरे को देखते हुए बिहार के सीमांचल में जो ‘साइलेंट ऑपरेशन’ चलाया गया था, जहाँ लाखों अवैध ढांचों को तोड़ा गया, वही मॉडल अब राजस्थान और पंजाब में लागू हो रहा है। सीमांचल में मिली सफलता ने साबित किया कि स्लीपर सेल्स के ठिकानों को खत्म करना आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है।
ऑपरेशन सिंदूर और नए कानूनों का लीगल प्रोटेक्शन
BSF के जवान 50 डिग्री की तपती रेत में देश की रक्षा करते हैं। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाया गया है। सरकार ने जवानों को पूरी छूट दी है ताकि वे दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दे सकें।
साथ ही, देश में लागू नए आपराधिक कानूनों ने इस पूरे प्लान को कानूनी ताकत दे दी है। पहले तस्कर जमानत का लाभ उठाकर बाहर आ जाते थे, लेकिन अब ऐसे सख्त प्रावधान किए गए हैं कि बेल मिलना लगभग नामुमकिन होगा। राजस्थान के पांच सीमावर्ती जिलों के प्रशासन को इन नए कानूनों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
पाकिस्तान का ‘तस्करी मॉडल’ होगा ध्वस्त
इस नई रणनीति का सबसे बड़ा प्रहार पाकिस्तान के ‘ड्रोन और ड्रग्स’ बिजनेस मॉडल पर होगा। जब रिसीविंग स्टेशन ही नहीं रहेंगे और फंडिंग के रास्ते बंद हो जाएंगे, तो सीमा पार बैठा नेटवर्क खुद-ब-खुद ध्वस्त हो जाएगा। भारत अब केवल डिफेंस नहीं, बल्कि ‘ऑफेंसिव-डिफेंस’ की राह पर है, जहाँ घर में छिपे गद्दारों और अवैध ठिकानों का सफाया प्राथमिकता है।
राजस्थान की सीमा पर अब हर संदिग्ध ईंट का हिसाब होगा। यह क्लीनअप मिशन देश की सीमाओं को एक अभेद्य किले में बदल देगा। यह नए भारत की हुंकार है, जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
