भारत की कूटनीति और रणनीतिक शक्ति का एक ऐसा नया अध्याय शुरू हुआ है, जिसने सरहद पार पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। अब मुकाबला केवल बंदूकों या सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित नहीं है। भारत ने पाकिस्तान की उस दुखती रग पर हाथ रखा है, जिससे पूरा पड़ोसी मुल्क छटपटा उठा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसी चेतावनी को हकीकत में बदलते हुए भारत ने एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान की नदियों का रुख मोड़ देगा। इस बड़े एक्शन का नाम है ‘चिनाब नदी जल मोड़ परियोजना’!
आखिर भारत की इस योजना में ऐसा क्या है जिससे इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ गई है? क्यों पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय कानूनों की आड़ लेकर गिड़गिड़ाने पर मजबूर है?
सिंधु जल संधि पर भारत का कड़ा प्रहार
इस पूरे घटनाक्रम की जड़ 1960 की सिंधु जल संधि में है, जिसे दुनिया का सबसे उदार जल समझौता माना जाता था। इसके तहत रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को आवंटित की गईं। भारत ने दशकों तक इस संधि का पालन किया और पाकिस्तान को पानी जाने दिया ताकि वहां मानवीय संकट न हो। लेकिन बदले में पाकिस्तान ने केवल आतंकवाद और घुसपैठ को बढ़ावा दिया।
पहलगाम हमले के बाद भारत के धैर्य की सीमा समाप्त हो गई। सरकार ने सिंधु जल संधि पर कड़ा रुख अपनाते हुए संकेत दे दिए हैं कि अब कोई रियायत नहीं मिलेगी। इसी के तहत भारत ने एक ऐसा मास्टरस्ट्रोक खेला है जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुखा सकता है।
लिंक-3 परियोजना: जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी
भारत 1 अगस्त से हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी पर एक महत्वाकांक्षी ‘लिंक-3 परियोजना’ शुरू करने जा रहा है। लाहौल-स्पीति में चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनने वाली चिनाब का पानी अब तक पाकिस्तान की ओर बहता था, लेकिन अब इसे मोड़ने की तैयारी है।
लगभग 26.2 अरब रुपये की इस इंजीनियरिंग योजना के माध्यम से चिनाब के अतिरिक्त पानी को सुरंगों के जरिए ब्यास नदी बेसिन में लाया जाएगा। इसका अर्थ है कि लाखों एकड़-फीट पानी, जो पहले पाकिस्तान मुफ्त में जाता था, अब भारतीय किसानों और उद्योगों के काम आएगा। जैसे ही इस प्रोजेक्ट का विवरण सार्वजनिक हुआ, पाकिस्तान में खलबली मच गई।
पाकिस्तान की छटपटाहट और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का राग
पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता डॉ. ताहिर हुसैन अंद्राबी अब भारत पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बनाने वाला देश आज वियना कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र के जलमार्ग कानूनों की दुहाई दे रहा है।
पाकिस्तान का डर जायज है; यदि चिनाब का पानी ब्यास में चला गया, तो उनकी कृषि व्यवस्था ठप हो जाएगी। पाकिस्तान इसे गैर-कानूनी बता रहा है, लेकिन भारत का तर्क स्पष्ट है: हम अपनी सीमा के भीतर अपने संसाधनों का न्यायपूर्ण और कानूनी इस्तेमाल कर रहे हैं।
सलाल बांध से भी घबराया पाकिस्तान
भारत ने केवल चिनाब ही नहीं, बल्कि सलाल बांध को लेकर भी बड़ी योजना बनाई है। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित इस बांध से गाद निकालने (डी-सिल्टिंग) का काम शुरू किया जा रहा है, जिससे भारत की जल भंडारण क्षमता में भारी वृद्धि होगी।
पाकिस्तान को डर है कि इससे भारत को जल नियंत्रण की अभूतपूर्व शक्ति मिल जाएगी। पाकिस्तान का कहना है कि इसके लिए उसे आधिकारिक सूचना नहीं दी गई, लेकिन सवाल यह है कि भारत अपने बुनियादी ढांचे के लिए दुश्मन देश की अनुमति क्यों ले?
जल युद्ध की आशंका और भारत का अटल फैसला
बौखलाहट में पाकिस्तान ने अब गीदड़भभकी देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी प्रवक्ताओं का कहना है कि भारत पानी को हथियार बना रहा है जिससे क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है।
सच्चाई यह है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है। अगर पाकिस्तान के पास ‘सभी विकल्प खुले’ हैं, तो भारत के 140 करोड़ लोग और उसकी सेना भी हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं।
यह ‘नया भारत’ है, जो जानता है कि बिना युद्ध के भी दुश्मन को कैसे कमजोर किया जाता है। चिनाब नदी का पानी मोड़ना एक रणनीतिक संदेश है कि भारत के हितों से समझौता करने वालों को अब प्यास और बर्बादी दोनों के लिए तैयार रहना होगा।
