अमेरिका के पास दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट हैं, अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम हैं और ऐसी रडार तकनीक है जिसे सैन्य ताकत की मिसाल माना जाता है। लेकिन इस पूरी ताकत के पीछे अब एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है, जिसका जवाब वॉशिंगटन के लिए बेहद जरूरी है। अगर अमेरिका के पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार हैं, लेकिन उन हथियारों में इस्तेमाल होने वाले कुछ बेहद महत्वपूर्ण कच्चे माल की सप्लाई चेन पर चीन का बड़ा प्रभाव है, तो क्या यह अमेरिका की सैन्य ताकत के लिए रणनीतिक कमजोरी बन सकती है? यही वजह है कि अमेरिका और चीन के बीच मुकाबला अब सिर्फ फाइटर जेट, मिसाइल, जहाज और रडार तक सीमित नहीं है। असली मुकाबला उन खनिजों और सामग्रियों को लेकर भी है, जिनके बिना आधुनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर निर्माण मुश्किल हो सकता है।
रेयर अर्थ का नाम सुनकर शायद लगे कि ये सिर्फ खनन उद्योग से जुड़ा मामला है, लेकिन आधुनिक दुनिया में इनका महत्व कहीं ज्यादा है। इनसे ऐसे पदार्थ और स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, मोटर, रडार और कई उन्नत तकनीकों में होता है। रक्षा क्षेत्र में भी इनकी अहम भूमिका है। आधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, रडार और दूसरी सैन्य तकनीकों में अलग-अलग महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों की जरूरत होती है। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका कितने फाइटर जेट बना सकता है। सवाल यह भी है कि उन फाइटर जेट को बनाने के लिए जरूरी सामग्री कितनी सुरक्षित और भरोसेमंद सप्लाई में उपलब्ध है।
लेकिन यहां कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि किसी देश के पास खनिज भंडार होना एक बात है और उन खनिजों को औद्योगिक इस्तेमाल के लायक बनाने की पूरी क्षमता होना दूसरी बात। खनन के बाद इन खनिजों को अलग करना, शुद्ध करना, प्रसंस्करण करना और फिर उनसे उच्च गुणवत्ता वाले चुंबक या दूसरे औद्योगिक पदार्थ बनाना पड़ता है। यहीं चीन की बड़ी ताकत सामने आती है। चीन का प्रभाव केवल खनन तक सीमित नहीं है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के प्रसंस्करण और स्थायी चुंबक के निर्माण में भी उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि अमेरिका के लिए चीन पर निर्भरता कम करना सिर्फ नई खदान खोलने का मामला नहीं है, बल्कि उसे पूरी सप्लाई चेन तैयार करनी होगी।
चीन ने पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ उत्पादों पर निर्यात नियंत्रण कड़े किए हैं। इन फैसलों ने दुनिया को यह समझा दिया है कि महत्वपूर्ण खनिज अब सिर्फ व्यापारिक वस्तु नहीं रह गए हैं, बल्कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। जब किसी महत्वपूर्ण सामग्री के निर्यात पर नियंत्रण लगाया जाता है, तो उसका असर सिर्फ उस देश पर नहीं पड़ता जो सीधे उसे खरीदता है, बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योग तक कई सेक्टर ऐसी सामग्रियों पर निर्भर हैं। अमेरिका के लिए चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसका रक्षा उद्योग बेहद उन्नत तकनीक और जटिल औद्योगिक सप्लाई चेन पर आधारित है।
यहां एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि चीन के पास अमेरिका के फाइटर जेट या मिसाइलों का कोई सीधा नियंत्रण है। अमेरिकी रक्षा कंपनियां अपने हथियार खुद डिजाइन और तैयार करती हैं। अमेरिका के पास विशाल रक्षा उद्योग, अत्याधुनिक तकनीक और दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य उत्पादन क्षमताओं में से एक है। लेकिन असली समस्या सप्लाई चेन की है। अगर किसी जरूरी सामग्री की सप्लाई बाधित हो जाए या उसकी कीमत और उपलब्धता में बड़ा बदलाव आ जाए, तो हथियारों के उत्पादन की लागत और गति प्रभावित हो सकती है। यानी यह रिमोट कंट्रोल की कहानी नहीं है, बल्कि कच्चे माल और औद्योगिक सप्लाई चेन की कहानी है।
वॉशिंगटन अब इस निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका घरेलू स्तर पर खनन और प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। साथ ही सरकार रक्षा उद्योग को ऐसे सप्लायर खोजने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जो चीन के बाहर से जरूरी सामग्री उपलब्ध करा सकें। अमेरिका का लक्ष्य साफ है—जरूरी रक्षा सामग्री की सप्लाई के लिए किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता कम करना। इसके लिए नई खदानों, प्रसंस्करण संयंत्रों और रीसाइक्लिंग क्षमता में निवेश बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि किसी नई खदान या प्रसंस्करण संयंत्र को तैयार करना आसान नहीं होता। इसमें भारी निवेश, तकनीक, पर्यावरणीय मंजूरियां और प्रशिक्षित मानव संसाधन की जरूरत होती है।
अमेरिकी रक्षा उद्योग की बड़ी कंपनियां भी इस बदलाव को गंभीरता से ले रही हैं। Lockheed Martin जैसी रक्षा कंपनियां महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अमेरिकी और उत्तरी अमेरिकी सप्लायरों के साथ नए रास्ते तलाश रही हैं। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉकहीड मार्टिन एफ-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान कार्यक्रम से जुड़ी प्रमुख कंपनी है। इससे संकेत मिलता है कि रक्षा कंपनियां अब केवल हथियारों की डिजाइन और असेंबली पर ध्यान नहीं दे रहीं, बल्कि यह भी देख रही हैं कि उन हथियारों के लिए जरूरी कच्चा माल कहां से आएगा और संकट के समय उसकी सप्लाई कितनी सुरक्षित रहेगी।
स्कैंडियम और जर्मेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का इस्तेमाल भी अलग-अलग उन्नत तकनीकी और रक्षा अनुप्रयोगों में किया जाता है। स्कैंडियम का इस्तेमाल कुछ उन्नत एयरोस्पेस सामग्रियों में किया जाता है, जबकि जर्मेनियम का इस्तेमाल इंफ्रारेड ऑप्टिक्स और कई हाई-टेक अनुप्रयोगों में होता है। अगर किसी देश के पास इन सामग्रियों की घरेलू सप्लाई सीमित है, तो उसे विदेशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी वजह से अमेरिका उत्तरी अमेरिका और दूसरे मित्र देशों में वैकल्पिक सप्लाई स्रोत विकसित करने की कोशिश कर रहा है।
सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि कई दूसरे देश भी चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अफ्रीका के कई देशों में महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े प्रोजेक्ट पर ध्यान बढ़ रहा है। अमेरिका इन देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसका मकसद ऐसी सप्लाई चेन तैयार करना है जिसमें किसी एक देश का अत्यधिक प्रभाव न हो। यानी दुनिया अब एक नई तरह की प्रतिस्पर्धा देख रही है। पहले सवाल था कि किस देश के पास सबसे ज्यादा आधुनिक हथियार हैं। अब सवाल यह भी है कि उन हथियारों को बनाने के लिए जरूरी खनिज और सामग्री किसके पास है और उनकी सप्लाई पर किसका नियंत्रण है।
हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि अमेरिका की पूरी सैन्य ताकत चीन पर निर्भर है। अमेरिका के पास अपनी विशाल रक्षा उत्पादन क्षमता है। उसके पास अत्याधुनिक विमान, मिसाइलें, पनडुब्बियां, युद्धपोत, रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाने की क्षमता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन में चीन की बड़ी भूमिका एक रणनीतिक जोखिम जरूर पैदा करती है। अगर लंबे समय तक सप्लाई में रुकावट आती है, तो रक्षा उत्पादन की लागत बढ़ सकती है, निर्माण में देरी हो सकती है और कंपनियों को वैकल्पिक स्रोत विकसित करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। यही कारण है कि अमेरिका इसे सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं मान रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के रूप में देख रहा है।
दूसरी तरफ चीन के लिए भी यह रणनीति पूरी तरह जोखिम-मुक्त नहीं है। अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देश वैकल्पिक खनिज सप्लाई चेन तैयार करने में सफल हो जाते हैं, तो चीन की बाजार हिस्सेदारी और प्रभाव लंबे समय में कम हो सकता है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए भी नई खदानें और प्रसंस्करण संयंत्र तेजी से तैयार करना आसान नहीं है। किसी खदान को शुरू करने में कई साल लग सकते हैं और नई प्रसंस्करण क्षमता के लिए भारी निवेश, तकनीक और प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती है। इसलिए यह प्रतिस्पर्धा किसी एक फैसले या एक-दो साल में खत्म होने वाली नहीं है। यह आने वाले वर्षों तक चलने वाली औद्योगिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है।
इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लिए भी एक बड़ा सबक छिपा है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब केवल सीमा की सुरक्षा या हथियारों का बड़ा भंडार नहीं है। औद्योगिक सप्लाई चेन भी राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर किसी देश को किसी जरूरी सामग्री के लिए दूसरे देश पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़े, तो संकट के समय यही निर्भरता दबाव का कारण बन सकती है। इसलिए भारत के लिए भी महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उत्पादन की घरेलू क्षमता बढ़ाना बेहद जरूरी है। जिस देश की सप्लाई चेन मजबूत होगी, उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता भी उतनी ही मजबूत होगी।
आखिरकार अमेरिका और चीन के बीच चल रही यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ जमीन, समुद्र या आसमान की नहीं है। इसका एक बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे छिपे खनिजों और उन्हें प्रोसेस करने वाली औद्योगिक क्षमता को लेकर है। अमेरिका के पास तकनीक और विशाल रक्षा उद्योग है, जबकि चीन की महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति है। अब अमेरिका इस निर्भरता को कम करने के लिए अपनी रणनीति बदल रहा है। नई खदानें, नए प्रसंस्करण संयंत्र, नए सप्लायर, रीसाइक्लिंग और मित्र देशों के साथ साझेदारी—ये सभी उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं। तो क्या चीन के हाथ में अमेरिका की सैन्य सप्लाई की पूरी चाबी है? नहीं। लेकिन कुछ बेहद महत्वपूर्ण कच्चे माल की सप्लाई चेन में चीन की मजबूत पकड़ अमेरिका के लिए गंभीर रणनीतिक चुनौती जरूर है। आने वाले वर्षों में असली मुकाबला केवल इस बात पर नहीं होगा कि कौन ज्यादा फाइटर जेट बना सकता है, बल्कि इस बात पर भी होगा कि अगला फाइटर जेट बनाने के लिए जरूरी सामग्री किसके पास है। क्योंकि आधुनिक सैन्य ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बनती। उसके पीछे खनिज, फैक्ट्री, तकनीक, ऊर्जा, सप्लाई चेन और मजबूत औद्योगिक व्यवस्था होती है। यही वजह है कि अमेरिका और चीन के बीच अगली बड़ी रणनीतिक लड़ाई शायद आसमान में नहीं, बल्कि सप्लाई चेन में दिखाई दे।
