भारत के रक्षा गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसने रणनीतिक विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट—एएमसीए (AMCA), जो कि पांचवीं पीढ़ी का स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट है—के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका की दिग्गज कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (GE) ने ऐन मौके पर इंजन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। जो एफ-414 इंजन पहले लगभग 80 करोड़ रुपये में मिलने की उम्मीद थी, उसकी कीमत अब सीधे 200 करोड़ रुपये प्रति इंजन कर दी गई है। यह सिर्फ व्यापारिक बढ़ोतरी नहीं, बल्कि भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता के संकल्प को कमजोर करने का एक प्रयास नजर आता है। इसके साथ ही, भारत में निर्माण इकाई लगाने के लिए हजारों करोड़ की अतिरिक्त रॉयल्टी मांगकर अमेरिका ने इस रक्षा सौदे को अधर में लटका दिया है।
रणनीतिक विशेषज्ञों का खुलासा: व्यापार या कोई गहरी साजिश?
रक्षा क्षेत्र के जानकार और एविएशन एक्सपर्ट्स इस कदम को भारत की वायु शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश मान रहे हैं। पूर्व पायलट विजयेन्द्र के ठाकुर और विशेषज्ञ सौरव झा के अनुसार, भारत की योजना पहले प्रोटोटाइप में अमेरिकी इंजन लगाने और बाद में स्वदेशी इंजन फिट करने की थी। लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि यह एक तकनीकी भूल हो सकती है। विमान के एयरफ्रेम के हिसाब से इंजन नहीं चुना जाता, बल्कि इंजन की तकनीकी विशिष्टताओं के आधार पर ही पूरा फाइटर जेट डिजाइन किया जाता है। अमेरिका शायद भारत की इसी तकनीकी निर्भरता का लाभ उठा रहा है।
तकनीकी जटिलताएं: इंजन बदलना क्यों है खतरनाक?
एक अत्याधुनिक स्टेल्थ जेट में इंजन बदलना किसी खिलौने के पुर्जे बदलने जैसा नहीं है। विमान का वजन, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, थर्मल सिग्नेचर और फ्लाई-बाय-वायर सॉफ्टवेयर, सब कुछ एक खास इंजन के इर्द-गिर्द कोड किया जाता है। यदि भारत भविष्य में इंजन बदलता है, तो उसे पूरा डिजाइन फिर से शून्य से शुरू करना पड़ सकता है। इससे प्रोजेक्ट में 3 से 5 साल की देरी हो सकती है और अरबों रुपये का नुकसान हो सकता है। अमेरिका की इस नई शर्त ने भारत को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे हटना या आगे बढ़ना, दोनों ही चुनौतीपूर्ण हैं।
महंगाई का बहाना और भू-राजनीतिक दबाव
विशेषज्ञों का मानना है कि GE वैश्विक सप्लाई चेन और महंगाई का हवाला देकर अपनी मनमानी शर्तें थोप रहा है। भारत का प्लान करीब 200 इंजन खरीदने का है, जो एक बड़ा सौदा है। लेकिन तेजस मार्क-2 और नौसेना के टीईडीबीएफ (TEDBF) प्रोजेक्ट्स में हो रही देरी ने GE को मोलभाव करने की शक्ति दे दी है। अमेरिका को पता है कि वर्तमान में उच्च-थ्रस्ट वाले टर्बोफैन इंजन के लिए भारत के पास तत्काल कोई विकल्प नहीं है, और वह इसी मजबूरी का फायदा उठा रहा है।
विकल्पों की तलाश: क्या भारत बदलेगा अपना रास्ता?
अमेरिकी अड़ंगों के बाद अब भारत के पास फ्रांस की सैफरन (Safran) और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस (Rolls Royce) जैसे विकल्प तो हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। नए इंजन की ओर मुड़ने का मतलब है एएमसीए के डिजाइन में आमूल-चूल परिवर्तन, जिससे 2035 की डेडलाइन पूरी करना असंभव हो जाएगा। रक्षा सौदों में इंजन की डिलीवरी में ही सालों का समय लगता है, ऐसे में देरी का असर सीधे भारत की हवाई सुरक्षा पर पड़ेगा, जिसका लाभ पड़ोसी मुल्क उठा सकते हैं।
आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा सबक
यह पूरी परिस्थिति भारत को पुराने जख्मों की याद दिलाती है। तेजस प्रोजेक्ट में भी इंजन की समस्या के कारण दशकों की देरी हुई थी। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की विफलता के बाद भारत ने विदेशी इंजनों पर भरोसा किया, लेकिन आज की स्थिति साफ करती है कि जब तक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत की अपनी नहीं होगी, विदेशी ताकतें इसी तरह ब्लैकमेल करती रहेंगी। यह लड़ाई सिर्फ एक इंजन की नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और ‘विश्वगुरु’ बनने की दिशा में अपनी सैन्य संप्रभुता को सुरक्षित रखने की है।
