वर्तमान में विश्व की प्रमुख महाशक्तियां भारत को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। इसी क्रम में रूस और फ्रांस की ओर से कुछ ऐसी रणनीतिक हलचलें हुई हैं, जिन्होंने पश्चिमी जगत को चकित कर दिया है। जहां फ्रांस ने भारत के साथ एक गुप्त और व्यापक रक्षा योजना तैयार की है, वहीं रूस ने इस संकटपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा है, जिसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के समीकरण बदल दिए हैं। नई दिल्ली ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही व्यापारिक और रक्षा निर्णय लेगा।
फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेट्स की भविष्य की सौदों पर भारत का रुख अब बेहद सख्त है। नई दिल्ली ने पेरिस को दो-टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक शत-प्रतिशत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (तकनीकी हस्तांतरण) सुनिश्चित नहीं होता, तब तक कोई नया रक्षा समझौता नहीं होगा। भारत के इस कड़े रुख ने फ्रांस के रक्षा गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। फ्रांस अच्छी तरह जानता है कि भारत जैसे बड़े बाजार और रणनीतिक साझेदार को खोना उनके रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, यही कारण है कि पेरिस ने अब भारत की शर्तों पर आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं।
भारत के महत्वाकांक्षी स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट ‘एमका’ (AMCA) प्रोजेक्ट को गति देने के लिए फ्रांस ने अपनी सबसे उन्नत तकनीक साझा करने का मन बना लिया है। इसी सिलसिले में फ्रांस का एक उच्च-स्तरीय तकनीकी दल गुप्त रूप से भारत पहुंचा और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के साथ विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में हुए समझौतों ने वैश्विक रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। भारत के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि फ्रांस अब वह गुप्त सैन्य तकनीक प्रदान करने को तैयार है, जिसे देने से विकसित देश अब तक कतराते रहे हैं।
पुतिन का वो दांव जिसने अमेरिका को सोचने पर मजबूर किया
लेकिन असली रणनीतिक मोड़ तब आया जब रूस ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी घोषणा की। जबकि पूरी दुनिया की निगाहें भारत की फ्रांस और अमेरिका के साथ होने वाली डील्स पर थीं, रूस ने भारत के ऊर्जा बाजार को सुरक्षित करने का बीड़ा उठा लिया। पश्चिम एशिया के तनाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को ऊर्जा सुरक्षा के प्रति सचेत कर दिया है। सप्लाई चेन की बाधाओं के बीच रूस भारत के लिए एक भरोसेमंद साथी बनकर उभरा है। अब दोनों देशों का सहयोग केवल कच्चे तेल की खरीद तक सीमित नहीं रहेगा। मॉस्को और नई दिल्ली के बीच अब गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने और एनर्जी सेक्टर में बड़े जॉइंट वेंचर्स स्थापित करने पर बातचीत हो रही है। यह महाप्लान भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि किसी भी संभावित पश्चिमी प्रतिबंध से भी सुरक्षित रखेगा। यह घटनाक्रम ठीक उस समय हुआ है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दिल्ली पहुंचे हैं।
रूबियो का भारत दौरा और अमेरिका का डैमेज कंट्रोल
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ उन संबंधों को पटरी पर लाना है, जिनमें पिछले कुछ समय से तनाव देखा गया था। अमेरिका अब ‘डैमेज कंट्रोल’ मोड में है क्योंकि उसे पता है कि एशिया में भारत के बिना कोई भी बड़ी नीति सफल नहीं हो सकती। रूबियो के आगमन से ठीक पहले रूस ने अपना पासा फेंक कर अमेरिका की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। रूसी राजनयिक रोमन बाबूशकिन के अनुसार, रूस अब भारत के घरेलू गैस ग्रिड को मजबूत करने, सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और नई पेट्रोकेमिकल यूनिट्स में भारी निवेश करने की योजना बना रहा है। रूस का लक्ष्य भारत के भीतर ही एक संपूर्ण ऊर्जा ढांचा खड़ा करना है। पश्चिम एशिया के संकट के बावजूद रूस भारत का नंबर वन तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जो दोनों देशों के बीच के अटूट विश्वास को दर्शाता है।
बैकफुट पर अमेरिका और प्रतिबंधों की हकीकत
वैश्विक बाजार की मजबूरियों के कारण अमेरिका को रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में भारत को दी गई रियायतों को बढ़ाना पड़ा है। वाशिंगटन जानता है कि यदि भारत ने रूसी तेल लेना बंद किया, तो वैश्विक तेल कीमतें अनियंत्रित हो जाएंगी और विश्व अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। भारत अपनी तीव्र आर्थिक विकास दर को बनाए रखने के लिए ऊर्जा के निरंतर प्रवाह पर निर्भर है, और रूस इस जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। सूत्रों के अनुसार, दोनों देश अब एलपीजी (रसोई गैस) की सीधी आपूर्ति और भारत के पूर्वी क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन के नए भंडारों की खोज के लिए रूसी ड्रिलिंग तकनीक के उपयोग पर गुप्त वार्ता कर रहे हैं। यदि यह सफल होता है, तो भारत को आने वाले दशकों के लिए ऊर्जा का एक विशाल स्रोत मिल सकता है।
सिविल न्यूक्लियर सहयोग और ‘शांति एक्ट’ का प्रभाव
परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत और रूस के बीच सहयोग नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तमिलनाडु का कुडनकुलम प्रोजेक्ट इसकी सफलता का जीवंत प्रमाण है। अब दोनों देश स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMR) जैसी भविष्य की तकनीकों पर काम कर रहे हैं। भारत के नए ‘शांति एक्ट’ ने परमाणु क्षेत्र में विदेशी निवेश के रास्ते खोल दिए हैं, जिससे रूसी कंपनियों के लिए भारत में काम करना और भी आसान हो गया है। ऊर्जा के अलावा रूस भारत की खाद्य सुरक्षा में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत में इस्तेमाल होने वाले सूरजमुखी तेल का आधा हिस्सा और फर्टिलाइजर का एक चौथाई हिस्सा रूस से आ रहा है। कृषि क्षेत्र में भी अब दोनों देश जॉइंट वेंचर्स के जरिए वैश्विक बाजार में अपनी पैठ बना रहे हैं।
नीति आयोग और रणनीतिक विमर्श
इंडो-रशिया इनोप्रतिका टेक्नोलॉजी हब की बैठक में भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला ने स्पष्ट किया कि भारत के विकास मॉडल में ‘ऊर्जा’ सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। वर्ष 2025 के आंकड़े बताते हैं कि भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 33.3 प्रतिशत रही है। यह आंकड़ा केवल व्यापार नहीं, बल्कि उस रणनीतिक भरोसे का प्रतीक है जो दशकों के दौरान विकसित हुआ है।
रिफाइनरी पार्टनरशिप और एआई का नया भविष्य
भारत और रूस का ऊर्जा संबंध अब केवल क्रेता-विक्रेता का नहीं रहा, बल्कि यह इक्विटी पार्टनरशिप में बदल चुका है। रूसी कंपनी रोसनेफ्ट की नायरा एनर्जी में बड़ी हिस्सेदारी और ओएनजीसी विदेश का रूस के सखालिन-1 प्रोजेक्ट में निवेश इसी का हिस्सा है। ये दोनों देश मिलकर एशिया का एक अभेद्य एनर्जी ब्लॉक तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही, भारत अब एआई (AI) और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी रूस की विशेषज्ञता का लाभ उठाने की ओर बढ़ रहा है। सरकार द्वारा स्वीकृत नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के साथ भारत इस क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बनने की राह पर है।
नागरिक परमाणु सहयोग और उन्नत तकनीक के क्षेत्र में भारत-रूस की साझेदारी भविष्योन्मुखी है। कुडनकुलम की सफलता के बाद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग के क्षेत्र में रूस की क्षमता और भारत का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर वैश्विक टेक कंपनियों को बड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हैं।
