भारत और बांग्लादेश की सीमा पर मौजूदा हलचल ने दक्षिण एशिया के राजनीतिक समीकरणों को गरमा दिया है। सालों से जिन सीमाओं का इस्तेमाल घुसपैठिए आसानी से करते आ रहे थे, वहां अब भारत ने एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना नामुमकिन होता जा रहा है। नई दिल्ली के सख्त रवैये ने साफ कर दिया है कि भारतीय सीमाएं अब किसी के लिए अवैध प्रवेश का द्वार नहीं होंगी। अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित कर उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ यह सफाई अभियान अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है, जिससे इस्लामाबाद से लेकर ढाका तक हड़कंप की स्थिति है। हैरानी की बात यह है कि भारत अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन इसका दर्द पाकिस्तान के विश्लेषकों को महसूस हो रहा है। आखिर शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव किया है जिसने पूरे खेल की दिशा ही बदल दी है?
पश्चिम बंगाल में जमीनी हकीकत अब पूरी तरह बदल चुकी है। जिस राज्य को कभी राजनीतिक कारणों से घुसपैठियों के लिए सुरक्षित माना जाता था, आज वहीं से उन्हें पकड़कर सीमा पार भेजा जा रहा है। सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले कुछ हफ्तों में पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग पांच हजार अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की गई और उन्हें डिपोर्ट किया गया। ये वे लोग थे जो बिना किसी कानूनी दस्तावेज, पासपोर्ट या वीजा के भारत में घुस आए थे और सालों से भारतीय संसाधनों का उपयोग कर रहे थे।
इस व्यापक ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए राज्य के कई जिलों में विशेष होल्डिंग सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। इनका मुख्य लक्ष्य उन घुसपैठियों की पहचान करना है जो सीएए (CAA) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते। पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता सुवेंदु अधिकारी ने संकेत दिया है कि यह तो बस शुरुआत है। इन केंद्रों के माध्यम से अब तक 4,800 से अधिक लोगों को वापस भेजा जा चुका है। स्थानीय प्रशासन बिना किसी शोर-शराबे के गुप्त तरीके से इन इलाकों की निगरानी कर रहा है, जिससे फर्जी पहचान पत्रों के सहारे रह रहे लोगों में डर का माहौल है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा कार्रवाई से पाकिस्तान को क्या परेशानी है? दरअसल, पाकिस्तान हमेशा से भारत में अस्थिरता पैदा करने की ताक में रहता है। जैसे ही भारत ने सीमाओं पर सख्ती दिखाई, पाकिस्तानी विशेषज्ञ कमर चीमा ने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। चीमा ने तो यहां तक हास्यास्पद दावा कर दिया कि भारत अब घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर पानी में मगरमच्छ और सांप छोड़ रहा है।
यह बयान सुनने में भले ही मजाकिया लगे, लेकिन यह पाकिस्तान की उस घबराहट को दर्शाता है जो भारत की नई सीमा नीति से पैदा हुई है। इस्लामाबाद जानता है कि यदि भारत की पूर्वी सीमा पूरी तरह सील हो गई, तो भारत के भीतर स्लीपर सेल बनाना या अशांति फैलाना असंभव हो जाएगा। भारत की इस आक्रामक और स्पष्ट रणनीति ने पाकिस्तान के भारत-विरोधी एजेंडे को बड़ा झटका दिया है।
भारत ने केवल सीमा पर ही नहीं, बल्कि ढाका के साथ अपने कूटनीतिक व्यवहार में भी बड़ा बदलाव किया है। पाकिस्तानी विश्लेषकों का मानना है कि शेख हसीना के समय में दोनों देशों के बीच एक खास तालमेल था। लेकिन हसीना के जाने और मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद, भारत ने अपनी रणनीति को अधिक सख्त और स्पष्ट बना लिया है। भारत ने इस बार किसी पारंपरिक राजनयिक के बजाय एक प्रभावशाली राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को अपना विशेष दूत बनाकर भेजा है।
वैश्विक कूटनीति में यह एक बड़ा संकेत है कि भारत अब केवल फाइलों और प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे और कड़े संदेश देगा। नई दिल्ली बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के तरीके से संतुष्ट नहीं है। भारत का यह नया दूत वहां केवल औपचारिकताएं निभाने नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने और बांग्लादेश के नए नेतृत्व को अपनी चिंताओं से अवगत कराने गया है।
हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इस सुरक्षा संबंधी मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। कमर चीमा ने आरोप लगाया कि भारत एक विशेष समुदाय को निशाना बना रहा है। उसने यह भी सवाल उठाया कि क्या बांग्लादेश का नया नेतृत्व भारत को वैसा ही सहयोग देगा जैसा शेख हसीना देती थीं? पाकिस्तान की असल मंशा भारत और बांग्लादेश के बीच दरार पैदा करना है ताकि वह ढाका में अपना प्रभाव बढ़ा सके। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई भी कूटनीतिक दबाव काम नहीं करेगा।
भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा काफी लंबी और जटिल है। आर्थिक तंगी का हवाला देकर लोग अक्सर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते रहे हैं। लेकिन अब भारत ने एक स्पष्ट लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि मजबूरी के नाम पर देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अवैध रूप से आए इन लोगों ने धीरे-धीरे भारत के प्रशासनिक ढांचे में घुसपैठ कर ली थी जो एक बड़ी चिंता का विषय है।
इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार, लाखों अवैध नागरिक देश के विभिन्न हिस्सों में फैल चुके हैं। जांच में पता चला है कि कई बांग्लादेशी नागरिकों ने स्थानीय दलालों की मदद से फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवा लिए थे और यहां तक कि वे चुनावों में मतदान भी कर रहे थे। यह केवल जनसांख्यिकीय बदलाव नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता के लिए एक बड़ा खतरा है।
इसी खतरे को भांपते हुए होल्डिंग सेंटर्स को और भी सक्रिय किया गया है। ये केंद्र मुख्य रूप से अवैध रोहिंग्या और बिना दस्तावेजों वाले बांग्लादेशियों के लिए हैं। भारत सरकार ने यह तय किया है कि देश के करदाताओं का पैसा इन अवैध प्रवासियों को मुफ्त सुविधाएं देने में बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा।
रणनीतिक रूप से बांग्लादेश भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों (सेवन सिस्टर्स) के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या ‘चिकन नेक’ की सुरक्षा के मद्देनजर भारत अपने पड़ोसी देश में किसी भी तरह की अस्थिरता या पाकिस्तानी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
भारत ने बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश किया है। अगर वहां कोई ऐसी सरकार आती है जो भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर काम करती है, तो भारत कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। मजबूत राजनीतिक दूत और सख्त डिपोर्टेशन नीति इसी का प्रमाण है।
भारत की यह कार्रवाई केवल कुछ घुसपैठियों को वापस भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक संदेश है। पहला संदेश बांग्लादेश के नए नेतृत्व को है कि भारत की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। दूसरा संदेश पाकिस्तान के लिए है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपना रहा है। सीमा पर आधुनिक तकनीक, थर्मल इमेजिंग और ड्रोन्स के इस्तेमाल ने घुसपैठ को लगभग असंभव बना दिया है। भारत ने जता दिया है कि राष्ट्र की अखंडता ही उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
