पश्चिम एशिया के तपते रेगिस्तान में इस समय एक ऐसा कूटनीतिक खेल खेला जा रहा है, जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक के नीति निर्धारकों को सोचने पर विवश कर दिया है। जुलाई की तपती गर्मी के बीच मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में उससे भी अधिक तपिश महसूस की जा रही है। कतर के बंद कमरों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा कौन सा रणनीतिक दबाव बनाया है, जिसने पाकिस्तान के मध्यस्थता (मिडिएशन) कार्ड को पूरी तरह प्रभावहीन कर दिया? जो कतर कुछ समय पहले तक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत विरोधी नैरेटिव बनाने का प्रयास करता था, वह आज अचानक भारत के लिए रेड कारपेट क्यों बिछा रहा है? ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस भीषण पावर स्ट्रगल में भारत की एंट्री ने पूरी जियोपॉलिटिकल स्क्रिप्ट को कैसे बदल दिया है?
कतर में भारत का वैश्विक दबदबा: विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 से 10 जुलाई के बीच कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक दौरे पर हैं। इस हाई-स्टेक मिशन की शुरुआत दोहा से हुई। जब जयशंकर कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ वार्ता के लिए बैठे, तो मेज पर केवल व्यापारिक फाइलें नहीं थीं, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे, सप्लाई चेन और ग्लोबल पावर बैलेंस पर गहन चर्चा हो रही थी। कतर का पुराना भारत-विरोधी रुख अब एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी में बदल चुका है। आखिर मिडिल ईस्ट का यह मिजाज भारत के लिए रातों-रात कैसे बदल गया? इसे समझने के लिए पर्दे के पीछे चल रही वैश्विक खींचतान को समझना होगा।
पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट योजना कैसे हुई ध्वस्त: वर्तमान में ईरान के भीतर चल रही राजनीतिक अस्थिरता के कारण अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। मिडिल ईस्ट में कभी भी बड़ा सुरक्षा संकट पैदा हो सकता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल सकता है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पिछले दरवाजों से बातचीत (बैकचैनल टॉक्स) जारी है। इसी संकट में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए पाकिस्तान और कतर मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका और ईरान के बीच संदेशवाहक बनकर वह वैश्विक व्यवस्था में कुछ रणनीतिक लाभ और फंड हासिल कर लेगा। लेकिन यहीं पर भारत ने अपना मास्टरस्ट्रोक चलकर बाजी पलट दी।
नई दिल्ली ने यह स्पष्ट आकलन कर लिया था कि मिडिल ईस्ट में कोई भी सुरक्षा संकट सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करेगा। पश्चिम एशिया में 90 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जो विदेशी मुद्रा भंडार (रेमिटेंस) का प्रमुख स्रोत हैं। साथ ही, भारत का अरबों डॉलर का व्यापार और कच्चे तेल का आयात इसी मार्ग से होता है। भारत अपना भविष्य किसी तीसरे देश, विशेषकर पाकिस्तान की मध्यस्थता पर नहीं छोड़ सकता। जयशंकर का कतर दौरा यह स्पष्ट संदेश था कि इस क्षेत्र में भारत के हितों की अनदेखी कर कोई भी समझौता सफल नहीं हो सकता।
ऊर्जा और जनसांख्यिकीय शक्ति का प्रभाव: सवाल यह है कि कतर भारत की शर्तों पर क्यों आया? इसका उत्तर किसी सैन्य दबाव में नहीं, बल्कि भारत की विशाल आर्थिक और जनसांख्यिकीय ताकत में छिपा है। आज कतर की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्र और बुनियादी ढांचा भारतीय पेशेवरों और श्रमिकों के बिना सुचारू रूप से नहीं चल सकता। भारत ने कतर को यह समझा दिया है कि भारतीय हितों के खिलाफ जाना उनके स्वयं के दीर्घकालिक विकास के लिए नुकसानदेह होगा। जयशंकर ने कतर के नेतृत्व से भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा पर स्पष्ट आश्वासन लेकर यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपने नागरिकों के लिए प्रतिबद्ध है।
इसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा कारक है। भारत गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और कतर भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता है। हाल ही में भारत ने कतर के साथ 78 बिलियन डॉलर की एक विशाल LNG डील को 2048 तक के लिए आगे बढ़ाया है। कतर जानता है कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता ऊर्जा बाजार है। अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसे भारत की आवश्यकता है। भारत ने इसी बाजार की ताकत का उपयोग कर अपने सुरक्षा हितों की गारंटी ली है। जो कतर कभी पाकिस्तान के करीब था, आज वह भारतीय निवेश और डिजिटल बुनियादी ढांचे की ओर देख रहा है।
मिडिल ईस्ट से अमेरिका तक का रोडमैप: मिडिल ईस्ट में भारत का यह संतुलनकारी व्यवहार दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। एक तरफ इजराइल के साथ मजबूत रक्षा संबंध हैं, तो दूसरी तरफ खाड़ी देशों के साथ रणनीतिक तालमेल। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक समीकरण बदलने वाला देश है। पाकिस्तान जो मध्यस्थता का खेल खेल रहा था, उसे पीछे धकेल कर भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूती से स्थापित कर लिया है।
जयशंकर का यह मिशन केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। असली खेल का पैमाना और भी बड़ा है। खाड़ी के देशों को विश्वास में लेने के बाद, जयशंकर का अगला लक्ष्य पश्चिमी देशों के पावर सेंटर हैं। 13 जुलाई को जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, जहां उनका मुख्य उद्देश्य यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) में 2028-29 के लिए भारत की अस्थायी सदस्यता के अभियान की औपचारिक शुरुआत करना है।
यूरोप के साथ नई रणनीतिक साझेदारी: UNSC में जाने से पहले खाड़ी देशों का समर्थन जुटाना भारत की एक गहरी रणनीति का हिस्सा है। भारत वैश्विक समुदाय को संदेश दे रहा है कि नई दिल्ली के बिना कोई भी वैश्विक समाधान संभव नहीं है। भारत अब वैश्विक नेतृत्व के लिए आक्रामक हो चुका है। कतर से शुरू हुआ यह घटनाक्रम सीधे न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय तक जाएगा, जहाँ भारत अपनी वैश्विक स्थिति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
न्यूयॉर्क के बाद 14 और 15 जुलाई को जयशंकर ब्रुसेल्स जाएंगे, जहाँ यूरोपीय संघ के साथ ‘ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल’ (TTC) की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। यूरोप आज चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए बेताब है और भारत इस रणनीतिक रिक्तता को भर रहा है। उन्नत तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर निर्माण में यूरोपीय संघ के साथ सहयोग करके भारत एक भरोसेमंद वैश्विक साझीदार बन रहा है। भारत का यह नया स्वरूप दुनिया को बता रहा है कि अब नियम भी हमारे होंगे और खेल भी हमारा होगा।
