15 अगस्त 2021 को काबुल की सत्ता बदलने के बाद दुनिया के बड़े हिस्से ने अनुमान लगाया था कि भारत का दो दशक में बनाया गया पूरा Afghan outreach लगभग खत्म हो जाएगा। भारत ने वहां संसद भवन, Salma Dam, सड़कें, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और community projects पर 3 अरब डॉलर से ज्यादा लगाए थे। लेकिन पांच साल बाद तस्वीर काफी अलग है। भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी, फिर भी काबुल में भारतीय Embassy फिर सक्रिय है, तालिबान के वरिष्ठ मंत्री दिल्ली आ चुके हैं, Air Freight Corridor और Chabahar पर बातचीत आगे बढ़ी है और अफगानिस्तान फिर भारत की regional strategy के केंद्र में लौट आया है। सवाल यह है कि बिना formal recognition के भारत ने अपना diplomatic space कैसे वापस बनाया?
2021 में दूरी, लेकिन अफगानिस्तान को छोड़ा नहीं
सबसे पहले 2021 और 2026 के बीच का फर्क समझना होगा। 2021 में भारत ने सुरक्षा कारणों से अपने राजनयिक कर्मियों को काबुल से निकाल लिया था। लेकिन नई दिल्ली ने अफगानिस्तान को पूरी तरह छोड़ने का फैसला नहीं किया। जून 2022 में एक Technical Mission काबुल भेजा गया। उसका फोकस humanitarian assistance, व्यापार, medical support और Afghan people के साथ संपर्क बनाए रखना था।
इसके बाद भारत ने गेहूं, दवाएं और दूसरी सहायता लगातार पहुंचाई। फरवरी 2025 तक भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 50,000 metric tonnes गेहूं, करीब 300 tonnes medical aid, 28 tonnes earthquake relief material और 40,000 litres Malathion अफगानिस्तान भेजा जा चुका था। यह केवल राहत का मामला नहीं था। इससे भारत ने वह goodwill बचाए रखी, जो उसने वर्षों के development partnership के जरिए तैयार की थी।
2025 में आया बड़ा Diplomatic Turn
फिर आया साल 2025 और यहीं से engagement की रफ्तार तेज हो गई। जनवरी 2025 में Foreign Secretary Vikram Misri ने Dubai में Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi से मुलाकात की। इसमें humanitarian assistance के साथ development projects और Chabahar Port के इस्तेमाल तक पर चर्चा हुई।
अक्टूबर 2025 में Muttaqi भारत आए। 2021 के बाद किसी senior Taliban leader की यह पहली India visit थी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ बातचीत में trade, connectivity, development projects, healthcare, public infrastructure, capacity building और security concerns प्रमुख मुद्दे रहे।
और इसके कुछ ही दिनों बाद 21 अक्टूबर 2025 को भारत ने Kabul Technical Mission को officially Embassy of India में upgrade कर दिया। यही वह point है जहां भारत की diplomacy बेहद साफ दिखाई देती है। Embassy का दर्जा बढ़ाना और किसी सरकार को formal recognition देना दो अलग-अलग बातें हैं। नई दिल्ली ने engagement बढ़ाई, लेकिन recognition की लाइन पार नहीं की।
भारत की Policy का आधार है National Interest
यहीं भारत की policy की असली ताकत दिखाई देती है। नई दिल्ली ने ideology के बजाय national interest को प्राथमिकता दी। भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अफगानिस्तान की जमीन किसी anti-India network के लिए इस्तेमाल न हो।
अक्टूबर 2025 की India-Afghanistan Joint Statement में Afghan side ने यह commitment दोहराया कि Afghanistan की territory किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। भारत के लिए यह बेहद अहम assurance है।
इसके अलावा Afghanistan की geography को देखिए। एक तरफ Iran, दूसरी तरफ Pakistan, उत्तर में Central Asian republics और आगे China। यानी Kabul से संपर्क कमजोर करना केवल एक सरकार से दूरी बनाना नहीं होता, बल्कि South Asia से Central Asia तक भारत के strategic options को सीमित करना भी होता।
Pakistan Factor ने बदला पूरा Regional Equation
दूसरा बड़ा factor पाकिस्तान है। 2021 में Islamabad में व्यापक धारणा थी कि Kabul में Taliban की वापसी से Pakistan का strategic influence बढ़ेगा। लेकिन अगले पांच वर्षों में equation तेजी से बदली।
TTP को लेकर दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप, Durand Line पर मतभेद, border closures और 2025-26 के गंभीर सीमाई तनाव ने Afghanistan-Pakistan relationship में गहरी दूरी पैदा की। इसका economic असर भी पड़ा, क्योंकि landlocked Afghanistan लंबे समय से Pakistani transit routes पर काफी निर्भर रहा है।
जब रास्ते बार-बार बंद होते हैं, shipment रुकते हैं और traders को uncertainty का सामना करना पड़ता है, तब Kabul के लिए alternative routes केवल diplomacy नहीं बल्कि economic survival का सवाल बन जाते हैं। यही वह जगह है जहां Iran, Central Asia और India का महत्व बढ़ता है।
Chabahar बना भारत का सबसे बड़ा Connectivity Card
यहीं Chabahar Port भारत के लिए game changer बनता है। Iran में स्थित Chabahar Afghanistan को Pakistan के transit route पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना Arabian Sea तक पहुंचने का विकल्प देता है।
नवंबर 2025 में Afghan Commerce Minister Nooruddin Azizi ने भारत से trade बढ़ाने, cargo hubs तैयार करने और Chabahar route का ज्यादा इस्तेमाल करने की बात की। Afghan side ने Nimroz में dry-port infrastructure जैसे proposals भी रखे। इसी दौरान India-Afghanistan के बीच air cargo connectivity को विस्तार देने पर भी सहमति बनी।
Afghanistan भारत को dry fruits, saffron, hing, fruits और दूसरे agricultural products उपलब्ध करा सकता है, जबकि भारत medicines, textiles, machinery, processed goods और healthcare में बड़ी भूमिका निभा सकता है। 2024-25 में bilateral trade करीब एक billion dollar के आसपास रहने के industry estimates सामने आए थे।
यानी इस रिश्ते के पीछे केवल geopolitics नहीं है। यहां market, logistics और business opportunity भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
भारत की सबसे बड़ी पूंजी — Development Goodwill
तीसरा factor वह है जिसे केवल पैसे में नहीं मापा जा सकता। यह है भारत की development credibility।
2001 से 2021 के बीच भारत ने Afghanistan में अपनी पहचान infrastructure और human development के जरिए बनाई। Afghan Parliament building, Salma Dam यानी Afghan-India Friendship Dam, Zaranj-Delaram road, electricity projects, scholarships और hundreds of community development projects भारत की मौजूदगी के प्रतीक बने।
भारत की यही strategy दूसरे regional players से अलग रही। Focus यह रहा कि projects सीधे Afghan people की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ें। सत्ता बदलने के बावजूद इसी legacy ने India के लिए goodwill का एक मजबूत base बनाए रखा।
2025 में दोनों पक्षों ने फिर healthcare, hydroelectric cooperation, infrastructure और capacity building को आगे बढ़ाने पर बात की। यानी भारत पुराने investment को केवल history नहीं बनने देना चाहता, बल्कि उसे future partnership की foundation में बदल रहा है।
Recognition पर भारत की बेहद नपी-तुली चाल
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण fact समझना जरूरी है। Taliban administration आज पूरी तरह unrecognised नहीं है।
Russia ने जुलाई 2025 में Taliban government को formal recognition देकर ऐसा करने वाला पहला और अगस्त 2026 तक अकेला देश बनने का फैसला किया। China, Iran, Pakistan, UAE, Uzbekistan और कई दूसरे देशों ने diplomatic engagement बढ़ाया है, लेकिन formal recognition अभी भी बेहद सीमित है।
भारत भी engagement कर रहा है, Embassy चला रहा है, Afghan ministers से बातचीत कर रहा है, लेकिन Taliban government को formally recognise नहीं किया गया है।
यानी New Delhi का formula साफ है — dialogue होगा, development होगा, trade होगा और national interest की protection भी होगी, लेकिन engagement को automatic endorsement नहीं बनने दिया जाएगा।
Women’s Rights अब भी सबसे बड़ी सीमा
इस caution की सबसे बड़ी वजह महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की स्थिति है। UNESCO और UN agencies लगातार कह रही हैं कि Afghanistan दुनिया का अकेला देश है जहां लड़कियों और महिलाओं के secondary और higher education पर व्यापक restrictions लागू हैं।
UNESCO के मुताबिक लाखों Afghan girls formal secondary और higher education से बाहर हैं। अगस्त 2026 में UN agencies ने एक बार फिर चेताया कि इन restrictions का social और economic cost लगातार बढ़ रहा है।
भारत की Afghanistan policy दशकों से education, scholarships, capacity building और inclusive development पर आधारित रही है। इसलिए Kabul के साथ संबंध बढ़ने के बावजूद women’s education, opportunity और basic rights ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें New Delhi आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता।
यही वजह है कि India की policy को Taliban support के रूप में देखना factual mistake होगा। यह Afghan people के साथ engagement और Kabul की वर्तमान political reality के बीच balance बनाने की कोशिश है।
Economy सुधरी, लेकिन Challenge बहुत बड़ा
Afghanistan की economic picture भी पूरी तरह आसान नहीं है। World Bank ने मई 2026 में कहा कि economy ने resilience दिखाई है, लेकिन population pressure, बड़े पैमाने पर लौटे Afghans, import dependence, कमजोर investment environment और घटती external assistance living standards पर दबाव बना रहे हैं।
World Bank के मुताबिक 2025 में economy में growth दर्ज हुई, लेकिन population growth और return migration के कारण per-capita GDP में गिरावट आई। Current account deficit भी काफी बड़ा रहा और economy की import dependence अब भी structural challenge बनी हुई है।
इसका सीधा मतलब है कि Taliban administration के लिए diplomatic engagement केवल international prestige का मामला नहीं है। उसे markets चाहिए, ports चाहिए, investment चाहिए, healthcare cooperation चाहिए और regional connectivity चाहिए।
और भारत इन्हीं जरूरतों के बीच बिना जल्दबाजी किए अपनी strategic position मजबूत कर रहा है।
17 अगस्त का Delhi Reception क्यों है अहम?
अब सबसे नया signal देखिए। Taliban की सत्ता में वापसी की पांचवीं वर्षगांठ के सिलसिले में 17 अगस्त 2026 को New Delhi स्थित Afghan Embassy में पहली public Victory Day reception रखी गई।
Afghan chargé d’affaires Noor Ahmed Noor की तरफ से diplomats और दूसरे guests को invitations भेजे गए। भारतीय अधिकारियों की participation की संभावना भी सामने आई, लेकिन MEA spokesperson ने पहले से किसी specific Indian representative की मौजूदगी confirm नहीं की थी।
यही छोटी-सी detail भारत की पूरी strategy समझाती है। बातचीत है। Embassy है। Ministers की visits हैं। Trade है। Development cooperation है। लेकिन हर diplomatic symbol बेहद carefully handle किया जा रहा है।
Central Asia तक जाती है अफगानिस्तान की कहानी
भारत के लिए Afghanistan केवल Kabul की मौजूदा सरकार का नाम नहीं है। यह Central Asia तक पहुंच, Chabahar की viability, regional connectivity, security monitoring और दशकों में बनाई goodwill का सवाल है।
Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan और Kyrgyzstan के साथ भारत अपने economic और strategic relations बढ़ा रहा है। लेकिन Afghanistan की geography के बिना South Asia और Central Asia को सीधे जोड़ना हमेशा मुश्किल रहेगा।
इसीलिए stable और economically connected Afghanistan भारत के wider Eurasian vision में बेहद महत्वपूर्ण है।
पांच साल बाद सबसे बड़ी कहानी यही है कि भारत ने न तो 2021 की reality को ignore किया और न ही अपने पुराने principles को पूरी तरह छोड़ा। उसने recognition और engagement को अलग-अलग रखा, humanitarian support को diplomacy से जोड़ा, Pakistan route की uncertainty के बीच Chabahar और air connectivity को आगे बढ़ाया और security concerns को बातचीत की मेज पर रखा।
यही भारत की calibrated diplomacy है — न भावनात्मक दूरी, न जल्दबाजी वाली नजदीकी।
काबुल में भारत का बढ़ता कद किसी एक dramatic move का नतीजा नहीं है। यह पांच साल की step-by-step strategic patience का परिणाम है। अब असली परीक्षा यह होगी कि क्या यह engagement भारत की security, trade और Central Asia connectivity को मजबूत करने के साथ Afghan society में education, opportunity और inclusive development के लिए भी meaningful space तैयार कर पाती है।
