ट्रंप का चीन दौरा और पीएम मोदी की भावुक अपील: होर्मुज संकट के बीच क्या भारत के खिलाफ रची जा रही है वैश्विक साजिश?

वैश्विक कूटनीति की बिसात पर इस समय शह और मात का एक ऐसा खेल चल रहा है, जिसकी बुनियाद शायद बरसों पहले रखी गई थी, लेकिन इसका असली धमाका अब 2026 में देखने को मिल रहा है। एक तरफ भारत की राजधानी नई दिल्ली में ब्रिक्स (BRICS) के शक्तिशाली देशों का महाकुंभ लगा है, जहाँ भारत विश्व का नेतृत्व करने की योजना बना रहा है। वहीं दूसरी ओर, सात समंदर पार से एक ऐसी खबर आई है जिसने अंतरराष्ट्रीय गलियारों में खलबली मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक बीजिंग पहुंच गए हैं। वही ट्रंप, जो कभी चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे, आज बीजिंग में रेड कार्पेट पर स्वागत पा रहे हैं। यह महज संयोग नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती शक्ति को रोकने की एक गहरी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा जान पड़ता है। आखिर क्या कारण है कि शी जिनपिंग ने दिल्ली में चल रही अहम ब्रिक्स बैठक से दूरी बना ली और ट्रंप की मेजबानी को प्राथमिकता दी?

होर्मुज जलसंधि का संकट और भारत के लिए कड़ी परीक्षा

आज जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो मध्य पूर्व (Middle East) की आग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले रही है। ईरान और पश्चिमी एशिया के युद्ध ने वैश्विक आर्थिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। होर्मुज की जलसंधि, जिसे दुनिया की ‘तेल जीवनरेखा’ माना जाता है, वहां से आपूर्ति पूरी तरह बाधित है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है, और आज वहां का सन्नाटा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चेतावनी है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद मोर्चा संभालते हुए देशवासियों से भावुक अपील करनी पड़ी। पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण है, हमें ईंधन की एक-एक बूंद की कीमत समझनी होगी। उन्होंने जनता से सोना खरीदने से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आग्रह किया है ताकि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे।

ट्रंप की ‘G2’ रणनीति और ब्रिक्स में फूट डालने का प्रयास

लेकिन असली कूटनीतिक खेल बीजिंग में खेला जा रहा है। ट्रंप का चीन दौरा और शी जिनपिंग के साथ उनकी गुप्त मंत्रणा, भारतीय विदेश नीति के लिए खतरे की घंटी है। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है और दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ‘ग्लोबल साउथ’ की आवाज बन चुका है। चीन की चालाकी देखिए, उसने अपने शीर्ष नेताओं को दिल्ली भेजने के बजाय केवल एक राजदूत, शू फेइहोंग को भेजकर रस्म अदायगी की। यहां तक कि विदेश मंत्री वांग यी भी भारत नहीं आए। दरअसल, चीन को डर है कि मजबूत होता ब्रिक्स उसकी बादशाहत के लिए चुनौती बन सकता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ट्रंप ने चीन के सामने ‘G2 मॉडल’ का प्रस्ताव रखा है—यानी अमेरिका और चीन मिलकर दुनिया पर राज करें और अन्य देशों को हाशिये पर धकेल दें।

डॉलर का प्रभुत्व बचाने की अमेरिकी जद्दोजहद

अमेरिका इस वक्त अपने डॉलर के गिरते वर्चस्व को लेकर बेहद चिंतित है। ब्रिक्स देश अब स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि डॉलर का एकाधिकार खत्म हुआ, तो अमेरिका की सुपरपावर वाली हैसियत भी खतरे में पड़ जाएगी। ट्रंप बीजिंग में यही सौदा करने पहुंचे हैं कि चीन डॉलर के खिलाफ न जाए। इसके बदले में अमेरिका, चीन को व्यापारिक शुल्क (Tariff) में छूट और अमेरिकी बाजार में फिर से पहुंच जैसे प्रलोभन दे रहा है। यह सीधे तौर पर भारतीय नेतृत्व पर प्रहार है, ताकि भारत को ब्रिक्स में अलग-थलग किया जा सके।

एस जयशंकर का कड़ा रुख: भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा

लेकिन जो यह मान रहे हैं कि भारत इस घेराबंदी से घबरा जाएगा, उन्हें विदेश मंत्री एस जयशंकर का संदेश सुनना चाहिए। जयशंकर ने दिल्ली के मंच से कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि आज की दुनिया बेहद अनिश्चित है और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को इसका बोझ उठाना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपनी खाद्य, उर्वरक और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर उन ताकतों को चेतावनी दी है जो समुद्र में मनमानी करना चाहती हैं। भारत का लक्ष्य साफ है—एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था, जहां किसी एक देश का हुक्म न चले।

रूस की भूमिका और बदलता समीकरण

इस पूरे प्रकरण में रूस की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। खबरें हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी जल्द ही बीजिंग जा सकते हैं। रूस इस वक्त एक कठिन परिस्थिति में है; वह भारत का पुराना मित्र है, लेकिन यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों ने उसे चीन के करीब जाने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह वाकई भारत को किनारे करने की कोई बड़ी योजना है? या फिर यह वह अवसर है जहां भारत को अपनी कूटनीतिक श्रेष्ठता साबित करनी होगी?

ब्रिक्स के भीतर की चुनौतियां और ट्रंप का गेमप्लान

ब्रिक्स के अंदर भी सब कुछ सामान्य नहीं है। ईरान और यूएई के आपसी तनाव और रूस के पश्चिम-विरोधी रुख के बीच भारत के लिए संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है। ट्रंप इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। वे चीन को लुभा रहे हैं कि अमेरिका के पास ठोस नकद और बाजार है, जबकि ब्रिक्स के पास सिर्फ भविष्य की योजनाएं। चीन भी अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ट्रंप के प्रस्तावों में दिलचस्पी दिखा रहा है। यह केवल अवसरवादिता का सौदा है, जहां दोनों पक्ष अपने हितों के लिए एक-दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं।

आत्मनिर्भर भारत: मौजूदा संकट का एकमात्र समाधान

2026 का यह साल भारतीय इतिहास के लिए निर्णायक होगा। पीएम मोदी द्वारा दिए गए ‘आत्मनिर्भरता’ के मंत्र की अब असली परीक्षा है। जब तेल की आपूर्ति बाधित हो और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अस्त-व्यस्त हो, तब देश को एकजुट रखना ही प्राथमिकता है। स्वदेशी को अपनाना अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है। जब ट्रंप और जिनपिंग हाथ मिला रहे हों, तब हमारा आर्थिक संयम और स्वदेशी प्रेम ही देश की सबसे बड़ी ताकत बनेगा।

निष्कर्ष: भारत के बढ़ते कदम अब रुकने वाले नहीं

क्या ट्रंप की यह चाल सफल होगी? क्या पुतिन और ट्रंप मिलकर दिल्ली के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का महत्व कम कर पाएंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि यह सब भारत पर दबाव बनाने की रणनीति है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी नीतियों में लचीलापन लाए, लेकिन यह ‘नया भारत’ है। हमारी विशाल अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्वायत्तता हमें हर चर्चा में अग्रणी रखती है। चीन चाहे कितनी भी चालें चल ले, वह जानता है कि एशिया की स्थिरता के लिए भारत अपरिहार्य है। ट्रंप की यह कूटनीतिक चाल भारत के धैर्य की परीक्षा है, और इतिहास गवाह है कि भारत ने संकटों के बीच ही अपनी महानता साबित की है। बीजिंग में चाहे जो भी समझौते हों, भारत का भविष्य उज्ज्वल है, बशर्ते हम ‘इंडिया फर्स्ट’ के संकल्प के साथ आगे बढ़ें।