लाल सागर के ऊपर छाता बारूद का धुआं, समंदर में गूंजते सायरन और हूती विद्रोहियों की मिसाइलों का कहर। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव आज अपने चरम पर है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ग्लोबल ऑयल सप्लाई लाइन बंद होने की कगार पर खड़ी है। इस महासंकट के समय, जब मिडिल ईस्ट के नेतृत्वकर्ता सऊदी अरब ने अपनी रक्षा के लिए अपने पुराने सहयोगी पाकिस्तान की ओर हाथ बढ़ाया, तो उसे दशकों का सबसे बड़ा विश्वासघात झेलना पड़ा।
कल्पना कीजिए, जिस पाकिस्तानी सेना को सऊदी अरब ने दशकों तक अरबों डॉलर की मदद देकर पाला-पोसा, वह आज युद्ध की आहट मात्र से पीछे हट गई। जब रियाद को एक मजबूत सुरक्षा कवच की जरूरत थी, तब इस्लामाबाद ने चुप्पी साध ली। लेकिन इसी बीच रियाद के सत्ता गलियारों में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल की सरप्राइज एंट्री होती है। डोभाल ने एक उच्च-स्तरीय बैठक के माध्यम से पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के सुरक्षा ढांचे से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आखिर डोभाल और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच वह कौन सी गुप्त डील हुई है, जिसने रातों-रात पूरे क्षेत्र की भू-राजनीति बदल दी? क्या ‘इस्लामिक नेटो’ का कॉन्सेप्ट अब पूरी तरह खत्म हो चुका है?
इस वैश्विक बदलाव को समझने के लिए पाकिस्तान के उस पुराने खेल को डिकोड करना होगा जिसे वह वर्षों से खेलता आया है। पाकिस्तान का एकमात्र भू-राजनीतिक व्यापार मॉडल अपनी सेना को किराए की फौज (Mercenary Force) के रूप में इस्तेमाल करना और उसके बदले खाड़ी देशों से मोटी रकम वसूलना रहा है। सऊदी अरब को हमेशा से ईरान और उसके समर्थित गुटों से खतरा महसूस होता था, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान खुद को सऊदी के बॉडीगार्ड के रूप में पेश करता रहा।
आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक कड़ा रक्षा समझौता हुआ था। इसकी शर्त स्पष्ट थी—एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। इस्लामाबाद ने कसम खाई थी कि वह सऊदी की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई, तो पाकिस्तान के दावों की हवा निकल गई।
जब ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ पूर्ण समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की और सऊदी के तेल ठिकानों पर मिसाइल हमलों का खतरा बढ़ा, तब इस्लामाबाद के जनरलों ने हाथ खड़े कर दिए। हूती विद्रोहियों ने स्पष्ट कर दिया था कि वे सऊदी के खिलाफ ‘आंख के बदले आंख’ की नीति अपनाएंगे। इसके साथ ही सऊदी और हूतियों के बीच वर्षों से चली आ रही युद्धविराम संधि भी टूट गई।
रक्षा समझौते के अनुसार, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अपनी सेना यमन की सीमा पर तैनात करनी चाहिए थी। सऊदी को इस समय तेहरान और हूतियों के खिलाफ वास्तविक सैन्य सहयोग की आवश्यकता थी। लेकिन पाकिस्तान ने केवल खोखले बयान जारी किए। इस्लामाबाद ने सऊदी के संदेशों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया क्योंकि पाकिस्तानी सेना के भीतर ही बगावत और डर का माहौल था।
अपनी बहादुरी के झूठे किस्से सुनाने वाला पाकिस्तान आखिर सऊदी की रक्षा के लिए क्यों नहीं आया? इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं।
पहला, पाकिस्तान को ईरान से सीधा खतरा महसूस हो रहा है। ईरान की उन्नत मिसाइल और ड्रोन क्षमताएं कुछ ही समय में पाकिस्तान के बलूचिस्तान को तबाह कर सकती हैं। जनवरी में ईरान द्वारा पाकिस्तान के भीतर की गई सर्जिकल स्ट्राइक ने इसकी बानगी दिखा दी थी।
दूसरा कारण यह है कि पाकिस्तान की जनता के मन में ईरान और हूतियों के प्रति सहानुभूति है, जिन्हें वे पश्चिम के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा मानते हैं। अगर पाकिस्तानी सेना सऊदी के पक्ष में उतरती, तो देश में गृहयुद्ध जैसे हालात बन सकते थे। इस धोखे ने क्राउन प्रिंस के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर कर दिया। रियाद को समझ आ गया कि ‘इस्लामिक नेटो’ महज एक रणनीतिक घोटाला था।
इसी खालीपन के बीच भारत का मास्टरस्ट्रोक शुरू होता है। जब सऊदी अरब को अहसास हुआ कि किराए की सेना संकट में काम नहीं आती, तो उन्होंने सीधे नई दिल्ली से संपर्क साधा। भारत के NSA अजीत डोभाल तुरंत रियाद पहुंचे और सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान व अन्य शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की।
यह पिछले तीन महीनों में डोभाल का दूसरा सऊदी दौरा था। यह कोई औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक बदलाव का ब्लूप्रिंट था। बंद कमरों में हुई इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों की रक्षा पर गंभीर चर्चा हुई।
इस स्थिति के वैश्विक प्रभाव पर गौर करें। लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। यदि हूतियों की नाकेबंदी जारी रहती है, तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है।
ऐसे में सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था और ‘विज़न 2030’ खतरे में पड़ सकता है। लेकिन यहाँ भारत एक ‘गेमचेंजर’ बनकर उभरा है।
हाल ही में जब लाल सागर में जहाजों पर हमले हुए, तब भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और मार्कोस कमांडोज ने त्वरित कार्रवाई कर कई जहाजों को बचाया। भारतीय नौसेना ने साबित कर दिया कि वह हिंद महासागर क्षेत्र में असली ‘नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर’ है। सऊदी अरब ने भारत की इस सैन्य शक्ति को पहचाना है। रियाद समझ चुका है कि उनके तेल टैंकरों को सुरक्षा केवल भारतीय नौसेना ही दे सकती है, पाकिस्तान की कंगाल नेवी नहीं।
भारत और सऊदी का रिश्ता अब केवल खरीदार-विक्रेता का नहीं रहा। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए सऊदी से तेल आयात बढ़ाने की योजना बनाई है। डोभाल की यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को अभेद्य बनाना था, ताकि युद्ध जैसी स्थिति में भी भारत की रिफाइनरियां सुचारू रूप से चलती रहें।
रक्षा विनिर्माण, क्षमता निर्माण और खुफिया जानकारी साझा करना अब दोनों देशों की साझेदारी के नए स्तंभ हैं। भारत और सऊदी के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अब नियमित हो गए हैं। दोनों देश समुद्री खतरों से निपटने के लिए रियल-टाइम डेटा साझा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है।
इस पूरे भू-राजनीतिक बिसात पर एक शांत लेकिन शक्तिशाली ताकत भारतीय प्रवासी हैं। सऊदी में लगभग 27 लाख भारतीय रहते हैं। जहां पाकिस्तानी कामगार अक्सर अपराधों के कारण संदेह के घेरे में रहते हैं, वहीं भारतीयों को सऊदी अरब के विकास की रीढ़ माना जाता है।
इसी भरोसे के कारण भारत और सऊदी के बीच वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह एक ऐसा विशेषाधिकार है जो सऊदी ने दुनिया के बहुत कम देशों को दिया है।
अब इसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य से देखें। पश्चिम एशिया का समीकरण बदल रहा है। अमेरिका का ध्यान अब इंडो-पैसिफिक की ओर है, जबकि चीन संकट के समय पीछे हट जाता है।
ऐसे समय में भारत की ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ (Strategic Autonomy) चमक रही है। भारत एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसके ईरान, इजराइल, सऊदी अरब और यूएई—सभी के साथ मजबूत संबंध हैं। सऊदी जानता है कि भारत ही वह विश्वसनीय शक्ति है जो कूटनीति और सैन्य बल दोनों के जरिए क्षेत्र में स्थिरता ला सकती है।
इस नई व्यवस्था में सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। जो पाकिस्तान कभी कश्मीर के नाम पर सऊदी को ब्लैकमेल करता था, आज वह खुद आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। रियाद ने साफ कर दिया है कि उसके लिए भारत की 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और तकनीक अधिक महत्वपूर्ण है। अजीत डोभाल की यह मुलाकात पाकिस्तान की क्षेत्रीय प्रासंगिकता के लिए आखिरी कील साबित हुई है।
इस कहानी के केंद्र में IMEC (इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर) भी है। यह प्रोजेक्ट चीन के BRI का करारा जवाब है। विशेषज्ञों का मानना है कि लाल सागर का संकट इसी कॉरिडोर को रोकने की एक साजिश हो सकता है, क्योंकि इसकी सफलता से वैश्विक व्यापार का केंद्र बीजिंग से हटकर भारत और सऊदी के पास आ जाएगा।
भारत सरकार की नीति स्पष्ट है—चाहे कोई भी वैश्विक संकट आए, भारत की आर्थिक और रणनीतिक प्रगति अब रुकने वाली नहीं है।
