भारत और बांग्लादेश की संवेदनशील सीमा पर वर्तमान में एक अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली ऑपरेशन संचालित हो रहा है, जिसने दोनों देशों के सत्ता गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। पश्चिम बंगाल चुनावों के पश्चात जमीनी हकीकत इस कदर बदल चुकी है कि सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (BSF) को पूर्णतः ‘फ्री हैंड’ दे दिया गया है। इसी छूट का उपयोग करते हुए बीएसएफ ने हाल ही में बॉर्डर पर ऐसी कड़ी कार्रवाई की है कि पूरा सीमावर्ती क्षेत्र हाई-वोल्टेज जोन में तब्दील हो गया है। इस आक्रामक रुख के कारण ढाका से दिल्ली तक प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मचा है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि बंगाल के इस महत्वपूर्ण बॉर्डर पर ऐसा क्या परिवर्तन आया जिसने दशकों पुराने तस्करी सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया? आखिर क्यों बांग्लादेश के कट्टरपंथी अब यह विलाप कर रहे हैं कि यदि भारत का यही रवैया जारी रहा, तो उनका अंडरग्राउंड सिस्टम हमेशा के लिए क्रैश हो जाएगा?
इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें बॉर्डर पर हुई उस मेगा-कार्रवाई को देखना होगा, जिसने अवैध घुसपैठ और तस्करी की कमर तोड़ दी है। भारत ने सीमा पर चुपचाप एक ऐसी बिसात बिछाई है जिसकी कल्पना सीमा पार बैठे मास्टरमाइंड्स ने भी नहीं की थी। मामला तब गर्म हुआ जब सतर्क बीएसएफ जवानों ने आधी रात को अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे शातिर तस्करों को ढेर कर दिया। इस त्वरित कार्रवाई की गूंज ढाका तक पहुंची और वहां के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। जिन भारत-विरोधी ताकतों को यह भ्रम था कि बंगाल का यह विशाल बॉर्डर हमेशा की तरह खुला रहेगा, उन्हें अब समझ आ गया है कि भारत की नीति अब 360 डिग्री बदल चुकी है। अब वहां किसी भी प्रकार के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है।
इस बड़े बदलाव का मुख्य कारण पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक नीति में आया ‘शिफ्ट’ है। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जमीन अधिग्रहण या प्रशासनिक अड़चनों के कारण दशकों से लंबित कटीले तारों की फेंसिंग का कार्य अब बिना विलंब के सीधे बीएसएफ को हस्तांतरित किया जाएगा। इस निर्णय का परिणाम यह हुआ कि बॉर्डर पोस्ट्स अब अभेद्य किले में बदल रही हैं। कटीले तारों का जाल पूरी तरह लॉक किया जा रहा है, जिससे घुसपैठ पर स्थायी विराम लग रहा है। इसी समय ने उन माफियाओं की नींद उड़ा दी जो इंसानों की तस्करी, जाली नोट और मवेशी तस्करी के दम पर अपनी तिजोरियां भर रहे थे।
जब भारत की ओर से यह सशक्त प्रहार हुआ, तो इसका सीधा प्रभाव बांग्लादेश की घरेलू राजनीति पर पड़ा। वहां के नेताओं ने अपनी जमीन खिसकते देख भारत-विरोधी नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता नसीरुद्दीन पटवारी ने अपनी ही सुरक्षा एजेंसी ‘बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश’ (BGB) पर भारत की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया। पटवारी का मुख्य दर्द यह था कि बीजीबी उन लोगों को अपराधी मान रही है जिन्हें बीएसएफ ने न्यूट्रलाइज किया था। यानी जो कानून तोड़कर घुसपैठ कर रहे थे, उनके बचाव में वहां के बड़े नेता खुलकर सामने आ गए हैं।
परंतु इन धमकियों और दुष्प्रचार के बीच भारत सरकार और सुरक्षाबलों का रुख चट्टान की तरह अडिग है। राजनयिक और सैन्य स्तर पर यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। बीएसएफ के उच्चाधिकारियों का विजन स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ रोकना और सिंडिकेट को समाप्त करना ही उनकी प्राथमिकता है, और इसके लिए जमीनी स्तर पर जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, वे बिना संकोच उठाए जाएंगे।
यदि हम हालिया आंकड़ों को देखें, तो तस्वीर साफ हो जाती है। चालू वर्ष के शुरुआती महीनों में ही कई घुसपैठिए अवैध गतिविधियों को अंजाम देते समय जवानों की कार्रवाई का शिकार हुए हैं। इन घटनाओं ने बांग्लादेश के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। वहां की विपक्षी पार्टियां इसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार का मुद्दा बनाना चाहती हैं ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन सत्य यह है कि उनका डर मौतों से नहीं, बल्कि इस बात से है कि यदि भारत ने बॉर्डर पूर्णतः लॉक कर दिया, तो उनका पूरा इकोसिस्टम सदा के लिए समाप्त हो जाएगा।
इस पूरे प्रकरण को केवल स्थानीय तस्करी समझना भूल होगी; इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय और पाकिस्तानी कनेक्शन सक्रिय है। बांग्लादेश की धरती पर कई ऐसे संगठन सक्रिय हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर भारत-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। चूंकि पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा अत्यंत कड़ी है, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश के मार्ग से जाली नोट और हथियार भेजने का वैकल्पिक रास्ता बनाया था। यही कारण है कि बीएसएफ की कार्रवाई से दर्द ढाका और रावलपिंडी में बैठे आकाओं को होता है।
पश्चिम बंगाल का बॉर्डर भौगोलिक रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, जहाँ घने जंगल और नदियां तस्करों को अवसर प्रदान करती थीं। पूर्व में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण बीएसएफ को चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब थर्मल इमेजर, नाइट विजन डिवाइस और हाई-टेक सेंसर्स से लैस बीएसएफ की नजरों से बचना असंभव है। जब आधुनिक तकनीक और सुरक्षाबलों को मिली छूट का मेल हुआ, तो तस्करों के लिए भारतीय सीमा मौत का जाल बन गई।
इस परिदृश्य ने बांग्लादेश की नवनिर्वाचित सरकार को धर्मसंकट में डाल दिया है। एक ओर कट्टरपंथी संगठन भारत के विरुद्ध स्टैंड लेने का दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी ओर नीति निर्माता जानते हैं कि भारत से संघर्ष उनकी अर्थव्यवस्था के लिए सुसाइडल होगा। बांग्लादेश अपनी दैनिक आवश्यकताओं और कच्चे माल के लिए भारत पर निर्भर है। यही हताशा उनकी अपनी सेना (BGB) पर लगाए जा रहे निराधार आरोपों के रूप में प्रकट हो रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह आक्रामक बॉर्डर पॉलिसी केवल अपराध नियंत्रण नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक संदेश है। यह उन ताकतों को चेतावनी है जो सोचते थे कि भारत अंतरराष्ट्रीय दबाव में सुरक्षा से समझौता करेगा। आज का भारत फ्रंटफुट पर खेलना जानता है। देश के भीतर जो लोग घुसपैठियों के मानवाधिकारों की दुहाई देते हैं, उन्हें समझना होगा कि ये गतिविधियां हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार हैं।
निष्कर्षतः, सीमा पर चल रहा यह एक्शन देश के लिए गर्व का विषय है। सुरक्षाबलों और सरकार ने प्रमाणित कर दिया है कि राष्ट्र की आन-बान-शान के आगे कोई भी दुष्प्रचार नहीं टिक सकता। यह एक ऐसे शक्तिशाली भारत की कहानी है जो अपनी सुरक्षा नीतियों को स्वयं निर्धारित करता है। दुश्मन अब अपनी सीमा के भीतर खौफ में जीने को विवश है, और यही नए भारत की सबसे बड़ी जीत है।
