दुनिया के मानचित्र पर इस समय एक भीषण भू-राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है, जिसने इस्लामाबाद की रातों की नींद उड़ा दी है। जहाँ एक तरफ सीमा पार से गीदड़भभकियां दी जा रही हैं, वहीं दिल्ली के नीति-निर्माताओं ने एक ऐसा ‘साइलेंट मास्टरस्ट्रोक’ चला है, जिसकी गूंज रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय तक पहुंच रही है। पानी की एक-एक बूंद और उसका रणनीतिक उपयोग पड़ोसी देश के पूरे सत्ता और सैन्य तंत्र को हिला रहा है। एक साल पहले जब भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर कड़ा रुख अपनाया, तो इसे केवल एक कूटनीतिक कदम माना गया था, लेकिन अब जमीन पर जो आक्रामकता और हलचल दिख रही है, वह बड़े तूफान का संकेत है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब खुलेआम युद्ध की धमकी दे रहे हैं और उनके नेता संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगा रहे हैं।
इस गंभीर स्थिति में सवाल उठता है कि पानी के मुद्दे पर भारत ने ऐसा कौन सा गुप्त निर्णय लिया है जिससे पाकिस्तान बौखला गया है? ख्वाजा आसिफ बार-बार युद्ध की बात क्यों कर रहे हैं? क्या सिंधु जल संधि के कड़े पुनरीक्षण के बाद भारत ने PoK को लेकर कोई नई रणनीति बनाई है? और क्या PoK में हो रहे विशाल प्रदर्शन किसी बड़े भू-राजनीतिक बदलाव की आहट हैं?
इन सभी सवालों का उत्तर पाकिस्तान के लिए डरावना है। जब किसी देश के जीवन की आधार रेखा (पानी) उसके नियंत्रण से बाहर होने लगे, तो उसकी चीख-पुकार स्वाभाविक है। ख्वाजा आसिफ का हालिया इंटरव्यू इसी लाचारी का प्रमाण है। उन्होंने साफ कहा कि यदि भारत ने चिनाब नदी पर कोई नया हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया, तो पाकिस्तान युद्ध के लिए मजबूर होगा। यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि उस देश का डर है जिसकी अर्थव्यवस्था और कृषि पूरी तरह उन नदियों पर टिकी है जिनका नियंत्रण अब भारत कड़ाई से कर रहा है। उनकी यह स्वीकारोक्ति कि ‘पानी ही जीवन है’, साबित करती है कि अब बात उनके अस्तित्व पर बन आई है।
इस मुद्दे की जड़ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में है। इस ऐतिहासिक कदम ने खेल के नियमों को बदल दिया है। पहले भारत की नीति रक्षात्मक थी, लेकिन सीमा पार की कायराना हरकतों के बाद दिल्ली का रुख अब बिना किसी रियायत वाला हो चुका है। बिना मिसाइल दागे पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का अचूक तरीका उसकी पानी की ‘लाइफलाइन’ पर अपना संप्रभु अधिकार जताना था। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि के उन एकतरफा लाभों को निलंबित कर दिया है, जिसका उपयोग पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रचने के लिए करता था।
इसे सरल भाषा में समझें तो यह वैसा ही है जैसे आपके घर के पानी का मुख्य वाल्व उस पड़ोसी के पास हो जिससे आपकी दुश्मनी है। भारत अब चिनाब नदी पर ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में हैं। पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर यह है कि भारत इन प्रोजेक्ट्स पर अत्यंत गोपनीय और युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। पहले वे निगरानी कर लिया करते थे, लेकिन अब भारत ने पारदर्शिता के वे दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिससे उनकी अनिश्चितता और बढ़ गई है।
पानी का यह विवाद भविष्य में युद्ध का कारण बन सकता है। यदि भारत अपने जल संसाधनों का पूरा उपयोग जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए करता है, तो पाकिस्तान की खेती और अर्थव्यवस्था मरुस्थल में बदल जाएगी। इसी डर ने पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इशाक डार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में खत लिखने पर मजबूर किया है। संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार भी इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने में जुटे हैं। लेकिन यह उनकी ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर उनकी बढ़ती लाचारी का प्रमाण है। दुनिया जानती है कि भारत अब अपने हक का फैसला खुद करेगा।
कहानी केवल पानी तक सीमित नहीं है। असली बगावत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में चल रही है। वहां हालात इतने बेकाबू हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। महंगाई, भुखमरी और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से तंग आकर PoK की जनता अब इस्लामाबाद के खिलाफ विद्रोह कर रही है। वहां के लोग समझ चुके हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें केवल गरीबी और तबाही दी है।
PoK में कमजोर होती पकड़ को छिपाने के लिए पाकिस्तान हमेशा की तरह भारत को दोष दे रहा है। ख्वाजा आसिफ का दावा है कि PoK के प्रदर्शनकारी और मानवाधिकार समर्थक भारतीय एजेंसियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान यह झूठा विमर्श इसलिए बना रहा है ताकि अपनी प्रशासनिक विफलताओं और घरेलू असंतोष को ढक सके। जब कोई सरकार बुनियादी हक नहीं दे पाती, तो वह विदेशी साजिश का राग अलापने लगती है।
इन बिंदुओं को जोड़ने पर स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की युद्ध वाली बयानबाजी केवल अपनी जनता का ध्यान भटकाने का एक जरिया है। वहां के जनरलों को पता है कि यदि भारत ने जल अधिकारों का पूर्ण प्रयोग किया, तो पाकिस्तान का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। राजनीतिक अस्थिरता और दिवालियापन के बीच ‘भारत का डर’ ही वहां के हुक्मरानों के पास एकमात्र कार्ड बचा है।
पाकिस्तान वर्षों तक इस भ्रम में था कि वह प्रॉक्सी वॉर चलाता रहेगा और भारत केवल निंदा करेगा। लेकिन ‘नए भारत’ में अब खेल बदल चुका है। भारत अब रणनीतिक रूप से आक्रामक है और ‘जल कूटनीति’ (Water Diplomacy) को एक घातक हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है।
पानी का संकट, PoK का विद्रोह और कूटनीतिक अकेलापन—ये तीनों मिलकर पाकिस्तान के लिए महाविनाश का कारण बन रहे हैं। भारत की जल परियोजनाएं जम्मू-कश्मीर में खुशहाली लाएंगी, जिसे देखकर PoK के लोगों का गुस्सा और भड़केगा। भारत समर्थक भावनाओं का भविष्य अब वहां और अधिक प्रबल होता जा रहा है।
अगर भारत इसी गति से आगे बढ़ता रहा, तो पाकिस्तान के पास केवल दो रास्ते बचेंगे: या तो वह आतंक का रास्ता छोड़कर शांति अपनाए, या फिर आर्थिक और जल संकट के चलते संपूर्ण विनाश के लिए तैयार रहे। बिसात साफ है—एक तरफ खोखली धमकियां देता पाकिस्तान है, और दूसरी तरफ बिना हथियार उठाए दुश्मन को विचलित करता शक्तिशाली भारत। आने वाले महीने निर्णायक होंगे, जहाँ चिनाब का पानी और PoK की चिंगारी एक नया इतिहास लिखेंगे।
