पश्चिम बंगाल की राजनीति में दशकों से जारी अराजकता और डर के माहौल को समाप्त करने के लिए अब ‘बुलडोजर’ का गर्जन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही यह स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल में अब तुष्टिकरण की राजनीति नहीं, बल्कि कानून का शासन चलेगा। यह उस ‘योगी मॉडल’ का आगाज है, जिसकी गूँज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं कि अवैध घुसपैठियों और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वाले माफियाओं के विरुद्ध तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाए।
शुभेंदु सरकार की इस सक्रियता ने राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को पूरी तरह बदल दिया है। मुख्यमंत्री का मानना है कि राज्य में अब केवल संविधान का कानून चलेगा, किसी शासक की मनमर्जी नहीं। पुलिस विभाग, जो वर्षों से राजनीतिक दबाव में काम कर रहा था, उसे अब पूरी स्वायत्तता दी गई है। कोयला माफिया और रेत सिंडिकेट, जो राज्य के राजस्व को क्षति पहुँचा रहे थे, अब अपनी जान बचाते फिर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब कोई राजनीतिक संरक्षण उन्हें नहीं बचा पाएगा।
प्रशासनिक सख्ती का पहला बड़ा उदाहरण आसनसोल में देखने को मिला। जब पुलिस ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के तहत लाउडस्पीकर की आवाज कम करने का आदेश लागू करना चाहा, तो उपद्रवियों ने हमला कर दिया। लेकिन इस बार सरकार का जवाब अत्यंत कठोर था। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि वर्दी पर हाथ उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल में पहली बार ‘हर्जाना वसूली मॉडल’ अपनाते हुए दंगाइयों की संपत्ति कुर्क कर सरकारी नुकसान की भरपाई की जा रही है।
सरकार के कद्दावर मंत्री दिलीप घोष ने भी कानून तोड़ने वालों को खुली चुनौती दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम सभी के लिए एक समान हैं और मजहब के आधार पर किसी को विशेष छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने बहुसंख्यक समाज से भी शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है, जो यह दर्शाता है कि सरकार बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष न्याय की राह पर आगे बढ़ रही है।
कोलकाता के पार्क सर्कस और तिलजला क्षेत्रों में भी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। भारी विरोध और पत्थरबाजी के बावजूद, पुलिस ने झुकने से मना कर दिया और दंगाइयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। कोलकाता पुलिस उपायुक्त सैकत घोष ने पुष्टि की है कि इन हमलों के पीछे एक सुनियोजित साजिश थी, जिसके मास्टरमाइंड्स की पहचान की जा रही है। रविवार की रात पुलिस के फ्लैग मार्च ने उपद्रवियों में कानून का खौफ पैदा कर दिया है।
इस कड़े रुख का प्रभाव अब सामाजिक स्तर पर भी दिखने लगा है। नाखोदा मस्जिद के इमाम ने मुस्लिम समुदाय से अन्य धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और नए पशु वध नियमों का पालन करने की अपील की है। सरकार के नए नियमों ने अवैध बूचड़खानों और पशु तस्करी के सिंडिकेट पर प्रभावी चोट की है, जिससे राज्य में कानून का इकबाल बुलंद हुआ है।
सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय मालदा बॉर्डर को लेकर लिया गया है। भारत-बांग्लादेश सीमा का 33 किलोमीटर का यह हिस्सा लंबे समय से तस्करी और घुसपैठ का केंद्र बना हुआ था। पूर्ववर्ती सरकारों की उदासीनता के कारण यह सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था, लेकिन शुभेंदु सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता सूची में रखा है।
मुख्यमंत्री ने इस सीमा को ‘थ्री-टियर’ फेंसिंग से सुरक्षित करने का आदेश दिया है और मालदा प्रशासन को 45 दिनों का समय दिया है। 260 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और डीएम राजनवीर सिंह कपूर स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। यह नया पश्चिम बंगाल राष्ट्रवाद और विकास की ओर अग्रसर है, जहाँ अपराधियों और घुसपैठियों के लिए कोई स्थान नहीं है। शुभेंदु सरकार का यह संकल्प बंगाल को फिर से शांति और प्रगति की राह पर ले जाने का है।
