कल तक जो नेपाल भारत की सहायता, राशन, ईंधन और अनुदान पर अपनी सांसें चला रहा था, आज वह अचानक एक अलग ही अहंकार में डूबा नजर आ रहा है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कूटनीति के मंच पर एक ऐसा आत्मघाती खेल शुरू किया है, जो नेपाल की अर्थव्यवस्था और समूचे सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक के थिंक टैंक इस बात से चकित हैं कि नेपाल आखिर किस गलतफहमी में जी रहा है। भारत के अनुभवी विदेश सचिव विक्रम मिस्री हों या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर, सबको अनसुना करने वाला नेपाल आज अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया है।
नेपाल के भीतर हाहाकार मचा है, सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार लगा रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है। इसके बावजूद बालेन शाह की अकड़ ऐसी है मानो नेपाल रातों-रात कोई वैश्विक महाशक्ति बन गया हो। आज हम उन गुप्त फाइलों का विश्लेषण करेंगे, जिन्हें नेपाल की सत्ता दुनिया की नजरों से छिपाना चाहती है।
जब दुनिया के विकसित देश भारत से दोस्ती और व्यापार के लिए लालायित हैं, तब नेपाल आखिर क्या सोचकर अपनी ही कूटनीतिक कब्र खोद रहा है? जिस देश की पूरी अर्थव्यवस्था भारत के एक छोटे से राज्य के बराबर भी नहीं है, वह आज दिल्ली को आंखें दिखाने की जुर्रत कैसे कर रहा है?
ड्राइंग रूम डिप्लोमेसी का खात्मा या नेपाल की खुदकुशी?
आज के अंतर्संबंधित युग में नेपाल से आने वाली खबरें चिंताजनक हैं। भारत और नेपाल के रिश्तों में एक अभूतपूर्व तनाव देखा जा रहा है। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का काठमांडू दौरा अचानक स्थगित हो गया। विक्रम मिस्री 11 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी का विशेष निमंत्रण लेकर भविष्य का रोडमैप तैयार करने नेपाल जाने वाले थे। भारत ने इस रद्दीकरण को ‘व्यस्तता’ का नाम दिया, लेकिन इसके पीछे की असलियत बालेन शाह का रवैया था।
सत्ता संभालते ही बालेन शाह ने एक अव्यावहारिक ‘नो मीटिंग’ पॉलिसी लागू कर दी है। कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी विदेशी राजदूत या शीर्ष अधिकारी से अकेले न मिलना एक बचकाना फैसला है। उन्होंने दशकों पुरानी ‘ड्राइंग रूम डिप्लोमेसी’ की परंपरा को एक झटके में खत्म कर दिया है, जो कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है।
इस अड़ियल रवैये के कारण जब भारतीय विदेश सचिव ने मुलाकात की इच्छा जताई, तो नेपाल की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। यह उस देश का हाल है जिसकी 87 प्रतिशत अर्थव्यवस्था भारत से होने वाले आयात पर टिकी है।
बालेन शाह ने केवल भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका को भी नजरअंदाज किया है। अमेरिकी दूत सर्जियो गोर जब नेपाल पहुंचे, तो उन्हें भी समय नहीं दिया गया। एक छोटा सा देश, जो भौगोलिक रूप से भारत और चीन के बीच फंसा है, उसका इस तरह का आइसोलेशन में जाना आत्मघाती है। बालेन शाह की यह नीति नेपाल को विश्व पटल पर अलग-थलग कर रही है।
लिपुलेख विवाद और भारत का कड़ा संदेश
सीमा विवाद ने इस तनाव को और हवा दी है। जब भारत और चीन ने लिपुलेख के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा बहाल करने का निर्णय लिया, तो नेपाल सरकार ने इस पर आपत्ति जताई।
नेपाल ने पुराने नक्शों का हवाला देते हुए लिम्पियाधुरा और कालापानी पर अपना दावा ठोक दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भारत ऐसे मनगढ़ंत दावों को स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने स्पष्ट किया कि यह मार्ग 1954 से उपयोग में है और नेपाल के दावे आधारहीन हैं।
कूटनीतिक मोर्चे पर नेपाल को एक और झटका तब लगा जब भारत ने ‘इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस’ सम्मेलन को फिलहाल टाल दिया, जिसमें नेपाल के विदेश मंत्री बड़ी उम्मीदें लेकर आने वाले थे। इसके अलावा, नेपाल द्वारा सीमा पर लगाई गई नई कस्टम ड्यूटी और क्यूआर कोड पेमेंट जैसे मुद्दे भी आपसी संबंधों में खटास पैदा कर रहे हैं।
आंतरिक तानाशाही और विफल शासन
बालेन शाह, जिन्हें युवाओं ने बड़े बदलाव की उम्मीद में चुना था, आज अपनी ही जनता के बीच सवालों के घेरे में हैं। प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद उनकी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन कर रही है।
संसद सत्र को टालकर अध्यादेशों के जरिए शासन करना और न्यायपालिका में सीधा हस्तक्षेप करना उनकी तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वीटो पावर लेने की उनकी कोशिश को राष्ट्रपति और जनता ने नापसंद किया है। वरिष्ठ जजों को दरकिनार कर अपने पसंदीदा जज को पदोन्नत करना नेपाल के लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है।
सुप्रीम कोर्ट ने बालेन शाह के कई फैसलों पर रोक लगा दी है, चाहे वह कर्मचारियों की बर्खास्तगी हो या छात्र संगठनों पर प्रतिबंध। संसद में मर्यादा का उल्लंघन और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान बाहर चले जाना उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है।
आर्थिक बदहाली और भारत से तुलना
नेपाल की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। भ्रष्टाचार के नाम पर उद्योगपतियों को जेल भेजने से विदेशी निवेश रुक गया है।
IMF के आंकड़ों के अनुसार, नेपाल की कुल GDP मात्र 45.8 बिलियन डॉलर है। इसकी तुलना में भारत का उत्तर प्रदेश राज्य 350 बिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था है। यानी एक यूपी, पूरे नेपाल से करीब 8 गुना बड़ा है। हरियाणा जैसे छोटे राज्य की अर्थव्यवस्था भी नेपाल से तीन गुना बड़ी है।
व्यापार संतुलन की बात करें तो नेपाल 1 रुपये के निर्यात के बदले 6.8 रुपये का आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा भारत से आता है। भारत के राज्य जैसे छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड अकेले नेपाल की तुलना में कहीं अधिक उत्पादन और निर्यात करते हैं। नेपाल अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भारत की ‘ऑक्सीजन’ पर निर्भर है।
जमीनी हकीकत यह है कि जो देश भारत के एक राज्य के बराबर भी नहीं है, वह वैश्विक शक्ति भारत को चुनौती दे रहा है। नेपाल की यह नीति उसे विनाश की ओर ले जा रही है।
नेपाल की इस विवादास्पद कूटनीति पर आपकी क्या सोच है? क्या बालेन शाह का अहंकार नेपाल को ले डूबेगा? कमेंट में अपनी राय साझा करें। जय हिंद!
