अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज एक ऐसी खबर आई जिसने वैश्विक ऊर्जा बाजार में तहलका मचा दिया है! कच्चा तेल, जो पिछले कई हफ्तों से महंगाई बढ़ा रहा था, सोमवार को उसकी कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। जी हां, क्रूड ऑयल की कीमतों में सोमवार सुबह इतनी अप्रत्याशित गिरावट आई कि ग्लोबल मार्केट दंग रह गया। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड, जो इस महीने की शुरुआत में 115 डॉलर प्रति बैरल के पास था, वह आज सीधे 6 फीसदी टूटकर 100 डॉलर के स्तर से नीचे आ गया। शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 5.60 प्रतिशत की गिरावट के साथ 97.74 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था। सिर्फ ब्रेंट ही नहीं, अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 6 प्रतिशत से अधिक लुढ़ककर 90.98 डॉलर के स्तर पर आ गया। यह गिरावट उन शक्तियों के लिए बड़ा झटका है जो तेल की कीमतों के जरिए भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करना चाहती थीं।
बाजार में इस गिरावट का मुख्य कारण
सवाल यह है कि अचानक तेल की कीमतें इतनी तेजी से क्यों गिर गईं? क्या ऊर्जा संकट खत्म हो गया है? इस बड़ी गिरावट के पीछे सबसे प्रमुख वजह अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित शांति समझौते की सुगबुगाहट है। बाजार में यह खबर तेजी से फैली है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच शांति समझौते के लिए एक सहमति पत्र (MoU) पर बातचीत अंतिम दौर में है। इस खबर से बाजार में राहत देखी गई। इसका सबसे सकारात्मक असर होरमुज़ जलडमरूमध्य पर पड़ने की संभावना है, जिसे दुनिया की ‘एनर्जी लाइफलाइन’ माना जाता है। वैश्विक तेल और एलएनजी का करीब एक-तिहाई हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यदि यह मार्ग पूरी तरह खुलता है, तो तेल की वैश्विक आपूर्ति सुचारू हो जाएगी और कीमतों में स्थिरता आएगी।
भारत पर इसका सकारात्मक और ओजस्वी प्रभाव
भारत के नजरिए से कच्चे तेल की कीमतों में यह कमी एक वरदान की तरह है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 फीसदी तेल आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। लेकिन जब तेल सस्ता होता है, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज जैसा होता है। भारतीय तेल कंपनियां (OMCs), जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी के कारण घाटा झेल रही थीं, उनके लिए यह बड़ी राहत है। इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
महंगाई से राहत की उम्मीद
इसका सबसे बड़ा लाभ आम जनता को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता के रूप में मिल सकता है। ओएमसी ने घाटे की भरपाई के लिए हाल के दिनों में तेल की कीमतों में वृद्धि की थी। लेकिन अब क्रूड ऑयल के 100 डॉलर से नीचे आने के बाद कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना कम हो गई है। यह केंद्र सरकार के लिए भी एक बड़ी राहत है जो महंगाई नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है। यदि कीमतों में यह गिरावट बनी रही, तो आने वाले समय में आम लोगों को ईंधन की दरों में कटौती का लाभ भी मिल सकता है।
क्या चुनौतियां अभी बरकरार हैं?
हालांकि, क्या हमें अभी से पूरी तरह निश्चिंत हो जाना चाहिए? बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही अमेरिका-ईरान समझौता हो जाए, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह सामान्य होने में समय लग सकता है। सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासिर ने चेतावनी दी है कि वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता आने में 2027 तक का समय लग सकता है। प्रति सप्ताह लाखों बैरल तेल की आपूर्ति अभी भी विभिन्न कारणों से प्रभावित हो रही है।
भविष्य की रणनीति और भारत का रुख
मॉर्गन स्टेनली जैसी ब्रोकरेज फर्मों ने भी तेल बाजार के लिए इसे चुनौतीपूर्ण समय बताया है। चीन से सुस्त मांग और अमेरिका द्वारा तेल निर्यात बढ़ाने के बावजूद होरमुज़ जलमार्ग की स्थिति महत्वपूर्ण बनी हुई है। इसलिए भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत सरकार को रणनीतिक तेल भंडारों को भरने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति पर काम करना जारी रखना होगा। यह गिरावट एक अस्थायी राहत हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है। तेल के इस बदलते वैश्विक समीकरण पर भारत की पैनी नजर है।
