वर्तमान में पूरी दुनिया एक गंभीर आर्थिक और भू-राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने वैश्विक शेयर बाजारों और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की नींव हिला दी है। लेकिन जब दुनिया के कई देश महंगाई और मंदी के सामने संघर्ष कर रहे हैं, तब नई दिल्ली में भारत को इस वैश्विक संकट से सुरक्षित निकालने की ठोस तैयारी चल रही है। वित्त मंत्रालय के भीतर लगातार उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और देश के शीर्ष आर्थिक विशेषज्ञ एक ऐसे मास्टरप्लान पर काम कर रहे हैं, जो देश की आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। सरकार देश के खजाने को सुरक्षित रखने के लिए खर्चों में बड़ी कटौती करने की तैयारी में है। हालांकि, यह जानना आवश्यक है कि यह कटौती किन क्षेत्रों में होगी और किन महत्वपूर्ण सेक्टरों को इससे बाहर रखा गया है।
इस संकट की मुख्य वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की लगातार बढ़ती कीमतें हैं। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे न केवल पेट्रोल-डीजल बल्कि पूरी सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। इसका सबसे सीधा और बड़ा प्रभाव फर्टिलाइजर (खाद) सब्सिडी पर पड़ता है। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और सरकार किसानों पर इस वैश्विक महंगाई का बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए सरकार भारी सब्सिडी देकर खाद की कीमतें नियंत्रित रखती है।
आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत ने इस वित्तीय वर्ष के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी हेतु 1.71 ट्रिलियन रुपये का बजट आवंटित किया था। लेकिन वैश्विक ऊर्जा संकट के चलते विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिल दोगुना हो सकता है। अब चुनौती यह है कि सरकार इस अतिरिक्त खर्च की भरपाई कहां से करेगी? यदि खर्चों को नियंत्रित नहीं किया गया, तो राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) नियंत्रण से बाहर हो सकता है। अप्रैल के महीने में राजकोषीय घाटा पिछले साल के मुकाबले दोगुना होकर 3.6 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया था, जिसे मोदी सरकार ने एक गंभीर संकेत के रूप में लिया है।
यहीं पर सरकार का वह कड़ा और साहसिक फैसला सामने आता है, जिसे अक्सर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी वाली सरकारें लेने से बचती हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह बाजार से अत्यधिक कर्ज नहीं लेगी, क्योंकि इससे बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी होती है और भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो सकता है। अपनी बैलेंस शीट को संतुलित रखने के लिए सरकार ने अब अपने आंतरिक खर्चों में कटौती का मार्ग चुना है।
हालांकि, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस कटौती का देश की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैठकों से यह सुखद खबर निकलकर आई है कि डिफेंस बजट और कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) में ₹1 की भी कमी नहीं की जाएगी। यह एक दूरदर्शी सरकार की पहचान है। चाहे वैश्विक आर्थिक सुनामी आए, भारत अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास पर कोई समझौता नहीं करेगा। एक्सप्रेसवे, रेलवे और पोर्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग जारी रहेगी, क्योंकि यही भारत की आर्थिक वृद्धि का इंजन हैं।
कटौती के लिए उन क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां खर्च को फिलहाल स्थगित किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से जल संसाधन मंत्रालय की कुछ परियोजनाएं और राज्य सरकारों को दिए जाने वाले विशेष ऋण शामिल हैं। सरकार का मानना है कि कम प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट्स की फंडिंग को अभी रोककर उस पैसे का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में करना अधिक उचित है।
इस निर्णय के राजनीतिक पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। भारत में किसी भी प्रकार की बजट कटौती अक्सर राजनीतिक विवादों का कारण बनती है। राज्यों के फंड में कटौती होने पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य, विशेषकर दक्षिण भारत के राज्य, इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। फंड की कमी से ग्रामीण विकास की कुछ योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है, जिससे विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल सकता है।
लेकिन राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए, सरकार मार्च 2027 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3% तक सीमित रखने के लक्ष्य पर अडिग है। यदि भारत इस लक्ष्य से चूकता है, तो वैश्विक निवेशकों के बीच देश की छवि प्रभावित हो सकती है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने और रुपये को मजबूती देने के लिए सरकार अपनी वित्तीय साख को हर हाल में बनाए रखना चाहती है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भी इस मिशन में सरकार के साथ है। आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। हालांकि, इस बार आरबीआई से मिलने वाला लाभांश (Dividend) उम्मीद से थोड़ा कम रहा है, जिसके कारण वित्त मंत्रालय को अपने संसाधनों का प्रबंधन और भी सावधानी से करना पड़ रहा है।
आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस योजना को जमीनी स्तर पर कैसे लागू करती है। यदि तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो मंत्रालयों को अपने बजट में अनुशासन बनाए रखना होगा।
यह समय संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रनीति पर ध्यान केंद्रित करने का है। जब दुनिया के विकसित राष्ट्र लड़खड़ा रहे हैं, तब भारत का नेतृत्व कठिन फैसले लेकर देश को स्थिरता प्रदान कर रहा है। रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देकर सरकार ने वैश्विक जगत को संदेश दिया है कि भारत की विकास यात्रा अनवरत जारी रहेगी। यह केवल खर्च में कटौती का प्लान नहीं है, बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का ब्लूप्रिंट है।
देश का खजाना सुरक्षित होगा, तभी भविष्य सुरक्षित होगा। मजबूत आर्थिक आधार के साथ भारत की ‘ग्रोथ स्टोरी’ को दुनिया की कोई भी चुनौती रोक नहीं पाएगी।
